फोरलेन प्रभावितों ने औट में रैली निकाल किया प्रदर्शन

इस मौके पर फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि संघर्ष समिति पिछले एक साल से प्रदेश सरकार से नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजे की मांग कर रही है, लेकिन सरकार का प्रभावितों व किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति किसी भी कीमत पर भू-अधिग्रहण कानून 2013 की हत्या नहीं करने देगी। संघर्ष समिति सभी सात खंडों मनाली, कुल्लू, स्नोर, पंडोह, बदार, बल्ह तथा सुंदरनगर में जन आक्रोश रैलियां कर रही है।

प्रदेश सरकार राजस्व विभाग ने भूमि की मूल्यांकन के लिए 12 जनवरी 2016 को एक अधिसूचना जारी की है, जो एक अप्रैल 2016 से लागू होगी। इस तरह वर्तमान में 13 जनवरी 2012 से लागू अधिसूचना को 31 मार्च 2016 को समाप्त कर दिया गया है, जबकि इसको खत्म करने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। इस अधिसूचना से मात्र भू-माफिया को ही लाभ होगा तथा काला बाजारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जमीन के भाव हर साल आसमान छू रहे हैं और नए नियम में हर साल औसत दर मूल दर को कम करना अपने आप में हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि यदि एनएचएआई भूमि अधिग्रहण के लिए इन दरों को लागू करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन दरें भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार होंगी न कि प्रदेश सरकार की अधिसूचना के मुताबिक होगी। इस अवसर पर संघर्ष समिति के महासचिव ब्रजेश महंत, कोषाध्यक्ष मंगत राम शर्मा, संघर्ष समिति की स्नोर खंड के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश, व्यापार मंडल औट के प्रधान विनोद सिंह चावला व भक्त राम वर्मा आदि मौजूद थे।