सर्वे में करीब 1.80 लाख गरीब परिवारों का हुआ चयन
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंचायत स्तर पर किए गए सर्वे में करीब 1.80 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं, योजना के तहत करीब 2.50 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता दिए जाने की तैयारी है। इनमें बड़ी संख्या उन परिवारों की है, जिन्हें अब तक किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकार ने पात्र परिवारों के सर्वे और आंकड़ों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की व्यवस्था की जाएगी
योजना के तहत महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे भेजने और पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में शामिल 300 यूनिट निशुल्क बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणाओं को इस योजना के माध्यम से एक साथ लागू करने की तैयारी है। अब योजना की लॉन्चिंग की नई तारीख का इंतजार है। उधर, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जल्द ही योजना का शुभारंभ करने की नई तारीख को तय किया जाएगा। विभाग ने पात्र परिवारों को लाभ देने के लिए चयनित कर लिया है।