जमीन से बेेदखली और नियमितीकरण के मुद्दे पर सरवरी में हुआ किसान सभा का अधिवेशन
सूबे में विशेष मुद्दे पर 11 फरवरी को सौंपे जाएंगे मांगपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। सरकार भूमिहीनों को घर बनाने के लिए दो बिस्वा भूमि का प्रावधान करे। भूमिहीनों, किसानों और बागवानों के विशेष मुद्दों पर 11 फरवरी को हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ सूबे के सभी जिलों से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि पात्र लोगों, किसान-बागवानों को उनका हक मिल सके। यह बात हिमाचल किसान सभा के जिलाध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कही।
जिला मुख्यालय स्थित सरवरी में हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ कुल्लू ने किसानों-बागवानों की जमीनों से बेेदखली और नियमितीकरण के मुद्दे पर अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में सैकड़ों किसानों और बागबानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
जिलाध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार और वन विभाग की ओर से किसानों की जमीनों से गैर-कानूनी तरीके से बेदखली की जा रही है, जो सरासर गलत और किसान विरोधी है। प्रदेश के भीतर करीब 10 लाख किसान परिवारों के पास 10 फीसदी जमीन ही कृषि योग्य है। इसमें 87 फीसदी लघु और सीमांत किसान हैं। 47 प्रतिशत किसान परिवारों के पास पांच बीघा से कम जमीन है और उसी पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन इस जमीन से उनकी वन विभाग की ओर से गैर कानूनी तरीके से बेदखली की जा रही है। सरकार के मालिकाना हक वाली जमीन का आवंटन गरीब किसानों को भू-राजस्व अधिनियम 1954 व 2000 में शामिल की गई धारा 163 (ए) के तहत किया जाए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान सभा मांग करती है कि पांच बीघा तक कि जमीन किसानों की नियमित की जाए और बेदखली की इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। जिन परिवारों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें दो बिस्वा जमीन दी जाए और उनके कब्जे को नियमित की जाए। कहा कि आगामी बजट सत्र में हजारों की संख्या में किसान और बागवान शिमला में मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे। इस दौरान किसान सभा राज्य सचिवालय सदस्य ओंकार शाद, अनिल कुमार, गुरजीत गिल, खेमचंद, राजेश ठाकुर, जगरनाथ, ताराचंद, भोला राम, उत्तम चंद, कर्मचंद, आदि उपस्थित रहे।