हिमाचल प्रदेश के 12,292 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि आधार सीडिंग नहीं होने के चलते अटक गई है। बैंक खातों से आधार नंबर नहीं जुड़ने के चलते छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। इसके लिए अब दिसंबर 2025 तक का समय दिया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने 12 सितंबर 2025 को पत्र जारी कर राज्यों को चेताया कि कई विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सिर्फ इसलिए अटकी हुई है क्योंकि उनके बैंक खातों को अब तक आधार से लिंक नहीं किया गया। हिमाचल में स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है। यहां तीन शैक्षणिक सत्रों के हजारों विद्यार्थी प्रभावित हैं। केंद्रीय प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में साल 2022-23 के लिए 3211, 2023-24 के लिए 3178 और 2024-25 के लिए 882 विद्यार्थियों को यह राशि जारी नहीं हुई है।
केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में साल 2022-23 के लिए 1771, 2023-24 के लिए 1378 और 2024-25 के लिए 1872 विद्यार्थियों को धनराशि बैंक खातों में नहीं दी गई है। इन सभी छात्रों के आवेदन संस्थागत और राज्य स्तर पर पहले ही सत्यापित हो चुके हैं, लेकिन आधार सीडिंग न होने के कारण राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पहले छात्रों को राज्यांश का भुगतान सुनिश्चित करे और यह डेटा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इसके बाद ही केंद्रांश जारी किया जाएगा। इसके लिए कट-ऑफ तिथियां भी तय कर दी गई है। 2022-23 के मामलों के लिए 31 अक्तूबर 2025, 2023-24 के लिए 30 नवंबर और 2024-25 के लिए 31 दिसंबर 2025 की तारीख तय की गई है।