किराये में वृद्धि के भारी विरोध को देखते हुए हिमाचल मंत्रिमंडल ने न्यूनतम बस किराया प्रति तीन किलोमीटर 5 रुपये से घटाकर 3 रुपये कर दिया है, लेकिन 30 फीसदी किराया वृद्धि में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
शनिवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनहित में यह फैसला लिया गया। नया किराया रविवार सुबह से लागू होगा।
कैबिनेट ने इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा नियमों के विपरीत भरी गई 4000 से ज्यादा सीटों को भी नियमित कर दिया है। छात्रों और अभिभावकों के हित में 15 अगस्त 2013 तक प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को यह एकमुश्त राहत मिलेगी।
यह छूट निजी विश्वविद्यालयों, कालेज और पॉलीटेक्निक को बी-टेक बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट टेक्नोलॉजी, बायो इंफोरमेशन और एम-टेक, बी-फार्मा, एमबीए और डिप्लोमा विषयों के लिए मिलेगी। नियामक आयोग के प्रावधानों के तहत जुर्माना भी इन पर देय होगा।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली के बकाये के तौर पर मिलने वाले 157 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान के लिए यूपी सरकार को 9 फीसदी देरी भुगतान सरचार्ज माफ कर दिया। यूपी को अब मूल राशि पर 15 फीसदी के बजाय 6 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा।
मंत्रिमंडल ने ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी-रोहड़ू सड़क के शेष कार्य के आवंटन को मंजूरी दी। धर्मशाला नियोजन क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसमें आपत्ति होने पर निदेशक के पास अपील की व्यवस्था जोड़ी गई।
तय हुआ कि सभी प्रशासनिक डिवीजनों का सृजन का काम जीएडी ही देखेगा। शाहपुर में स्थापित होने वाले आईपीएच के मुख्य अभियंता (परियोजना) पद को इंजीनियर-इन-चीफ के रूप में अपग्रेड किया गया। श्रम विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त पद के लिए भर्ती नियम बदलेंगे।
एक मंत्री को जमीन, दो को नई गाड़ियां
कैबिनेट ने राजस्व मंत्री कौल सिंह को इनोवा गाड़ी और आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स को स्कारपियो मंजूूर की। सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल को सोलन में सैन्य अफसर के रूप में आवंटित जमीन के बदले नई जमीन दी गई। पुलिस विभाग को 11 नई बोलेरो गाड़ियां मिलेंगी।
1123 नई बसों की खरीद को मंजूरी
कैबिनेट के बाद हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति कमेटी (एसएलएससी) की बैठक में 1123 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। ये बसें केंद्रीय शहरी विकास विभाग के बजट से खरीदी जाएंगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य सरकार की ओर से नई सर्किट स्कीम के तहत यह मंजूरी दी।
महिलाओं के लिए नई अवार्ड स्कीम
कैबिनेट ने महिला विकास प्रोत्साहन योजना-2013 को मंजूरी दी। इसमें राज्य की मूल निवासी महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज सेवा और कला- संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र सहित 21,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।