Himachal CM: 'पीएम ने हरियाणा-जम्मू कश्मीर के चुनावों में हिमाचल की बात की, लेकिन आपदा में नहीं दी फूटी कौड़ी'

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 महीने पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। इस छोटे से कार्यकाल में हमने अपनी दस गारंटियों में से 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं। 1.36 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया। यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया। जिसे 3000 रुपये पेंशन मिल रही थी, उसे अब 30000 रुपये मिल रहे हैं। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि प्रदान करने की योजना शुरू हो चुकी है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हर विधानसभा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है। युवाओं को रोजगार के 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना शुरू की है। दूध और प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं व मक्का पर एमएसपी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। गाय के दूध को 45 रुपये और भैंस के दूध को 55 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सरकार खरीद रही है। गेहूं को 40 रुपये व मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सरकार खरीदेगी।

सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल में अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीने में 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी। करोड़ों रुपये की कमाई कर रहे होटलों और आयकरदाताओं के लिए भी 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। पानी फ्री कर दिया, बावजूद इसके जनता ने भाजपा को सत्ता बाहर का रास्ता दिखाया। आपदा में भाजपा राजनीति करती रही और हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया। पूर्ण व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 23000 घरों को फिर से बसाया। मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये मिलते थे, हमने राहत मैन्युअल में बदलाव कर 7 लाख रुपये दिए। कांग्रेस की नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की हैं। हम हिमाचल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी की सोच को साकार कर किसान के हाथ में सीधा पैसा देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बना रहे हैं। मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाकर हमारी सरकार ने 240 से 300 रुपये कर दिया है। 4000 अनाथ बच्चों को गोद लेकर सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। यह करने वाली हमारी सरकार में देश में पहली कल्याणकारी सरकार है।
 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार 27 साल की आयु तक उठाएगी। हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। 2027 में हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। हमने अपनी नीतियों में बदलाव किया है, वित्तीय अनुशासन लाकर हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़े हैं। हमारी सरकार ने गरीब को आगे बढ़ाने का काम किया है और कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, तभी शिमला नगर निगम का चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की।