हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ दायर जनहित याचिका को प्रॉक्सी लिटिगेशन और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नरेंद्र शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश सुनाया। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से जमा एक लाख रुपये में से 50 हजार रुपये वापस करने के निर्देश दिए हैं। शेष 50 हजार रुपये आईजीएमसी शिमला के गरीब रोगी कोष में जमा होंगे। चंबा निवासी नरेंद्र शर्मा ने 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर पर गंभीर आरोप लगाए थे।
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इनमें बेटी की शादी में अत्यधिक खर्च, महंगी कारें उपहार में देने, राजनीतिक दलों को चंदा देने, संपत्ति अर्जित करने और नकली दवाओं पर कार्रवाई न करने के आरोप शामिल थे। सरकार और प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि यह याचिका जून 2023 में खारिज पुरानी याचिका की नकल है। इसके दस्तावेज भी एमसी जैन की शिकायत से लिए गए हैं, जिन पर हिमाचल और मध्य प्रदेश में आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने पाया कि चंबा निवासी याचिकाकर्ता का नालागढ़ से कोई सीधा संबंध नहीं है और उसने पहले किसी सक्षम प्राधिकारी से शिकायत भी नहीं की। इसे निजी प्रतिशोध का माध्यम मानते हुए कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी।