सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और गेहूं के आटे की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, फोर्टिफिकेशन और वितरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
राज्य खाद्य आयोग की बुधवार को बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और गेहूं के आटे की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, फोर्टिफिकेशन और वितरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मीलों को एफसीआई गोदामों से ही निम्न गुणवत्ता व संक्रमित गेहूं को अस्वीकार करने के निर्देश दिए गए। यह भी निर्णय लिया गया कि मिलर्स संबंधित जिला नियंत्रकों को खरीद एवं मिलिंग की समय सीमा संबंधी जिलावार रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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बैठक की अध्यक्षता राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने की। जिला शिमला, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी के आटा मिल मालिकों ने भाग लिया। बैठक में फोर्टिफिकेशन प्रीमिक्स के सटीक मिश्रण के लिए माइक्रो-फीडर तकनीक अपनाने को प्रोत्साहित किया गया। पैकेजिंग से संबंधित मुद्दों, जैसे बैग की शेल्फ लाइफ एवं लेमिनेशन पर भी चर्चा की गई, जिसमें मिलर्स ने नमी के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वजन में अनुमेय सहनशीलता की मांग की।