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Himachal Budget 2025: उद्योगों को 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली की घोषणा, 149 औद्योगिक प्रस्ताव को मंजूरी

Mon, 17 Mar 2025 09:48 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

66 केवी और उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी मिलेगी। वर्ष 2024-2025 में 149 औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसमें 3 हजार 84 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इनमें 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 2025-26 का बजट पेश करने जाते हुए। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में 66 केवी और उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह सब्सिडी साल में दो बार अक्टूबर और मार्च के महीने में डीबीटी से दी जाएगी। पिछले वर्ष उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी को एक रुपये प्रति यूनिट की दर से विड्रा किया गया था। वर्ष 2024-2025 में 149 औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इसमें 3 हजार 84 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इनमें 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

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सीएम ने कहा कि 2025-2026 के दौरान प्रदेश की औद्योगिक नीति में मूलभूत बदलाव किए जाएंगे। निवेशकों के लिए सभी औपचारिकताओं को न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा। सभी आवश्यक क्लीयरेंस 2 माह के भीतर दी जाएगी। निवेशकों के लिए फ्रेंडली इनवारमेंट बनाने में सरकार एनेबल का रोल निभाएगी। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, दुग्ध उत्पादन व इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में इंवेस्टर आउटरिच प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे।

सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुदृढ़ बनाने के लिए आरएएमपी स्कीम के तहत 1 हजार 642 करोड़ रुपये की लागत के कार्यक्रम के पहले चरण में 109 करोड़ रुपये की योजना का निष्पादन कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में दिल्ली हाट में सर्दियों के महीनों के दौरान हिम उत्सव का आयोजन किया है, जो उल्लेखनीय सफलता के साथ संपन्न हुआ। इसने हिमाचल के उत्पादों को दिल्ली के हाई प्लेइंग क्लाइंट ऑफ दिल्ली से परिचित कराया है। जिसमें ग्रामीण कारीगरों को परिपक्व लाभ प्राप्त हुआ है। अब हिम उत्सव एक वार्षिक आयोजन भी होगा।

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जनजातीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन पर ब्याज में मिलेगी सब्सिडी
सोलर ऊर्जा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार, कुपवी, तीसा और अन्य चिह्नित स्थानों पर निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए 5 प्रतिशत का ब्याज उपदान देगी। गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सोलर परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत तथा एक मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं पर 3 प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जाएगा। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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