सदन में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपनी विदेश यात्रा पर कहा कि यह उनका निजी दौरा था। वह बेटी के दाखिले के सिलसिले में विदेश गए थे। उन्होंने कहा कि चाय, टिकट, ठहरने के भुगतान सब ऑनलाइन दिया है। हालांकि, विधानसभा सदस्यों को निजी दौरे के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं, पर उन्होंने नहीं लीं। सारा विदेश दौरा उनके निजी खर्च पर ही हुआ।
सीएम ने कहा कि उन्होंने चाय का पैसा भी अपने कार्ड से दिया, क्योंकि वहां कार्ड से ही पैसा कटता है। सुक्खू ने बीते दिन भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से लगाए गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। वह चाहते हैं कि जब विधायकों के परिवार यात्रा पर जाते हैं तो वे भी अपने पैसे खर्च करें। उस समय इस बारे में सोशल मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही थीं। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि यह प्रश्न सीएम के हित में ही किया गया है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट हो गई।
बीते दो वर्षों के दौरान हिमाचल में 254 सड़कें मंजूर
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण तीन के तहत बीते दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में 254 सड़कें मंजूर हुई हैं। इसके लिए 2,64,300,762 लाख और 43 स्वीकृत पुलों के लिए 28,068,100 लाख रुपये स्वीकृत हुए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
एचआरटीसी में जेओए के 171, परिचालकों के 452 पद खाली
हिमाचल पथ परिवहन निगम में जेओए के 171, कंप्यूटर ऑपरेटर के 13 और परिचालकों के 452 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों के पदों को भरने के लिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर को पहले भी भेजा गया है, जबकि परिचालकों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। पोस्ट कोड 1003 के तहत भर्ती रद्द करने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
सीआरएफ के तहत 10 सड़कों और 6 पुलों के लिए मिले 992.77 करोड़
हिमाचल प्रदेश में तीन साल में सीआरएफ (केंद्रीय सड़क निधि) के तहत 10 सड़कों और 6 पुलों के निर्माण के लिए 992.77 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसमें से निर्माण कार्यों के लिए 100.07 करोड़ की राशि खर्च की गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। मंत्री ने बताया कि इस निधि के तहत सरकार की ओर से केंद्र को 53 परियोजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। वर्तमान में 35 परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सीआरएफ के तहत 10 सड़कों में से 6 सड़कों का कार्य विभिन्न कारणों से लंबित है।