सरकार ने होटल के संचालन एवं प्रबंधन के लाइसेंस अधिकार देने की ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत होटल और उससे जुड़ी मूल परिसंपत्तियों का मालिकाना हक प्रदेश सरकार के पास ही रहेगा, जबकि लाइसेंसधारी को निर्धारित अवधि के लिए इसके संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार के अनुसार इस व्यवस्था से प्रदेश को प्रतिमाह लगभग तीन करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें हर साल तीन प्रतिशत की वृद्धि भी होगी। इस तरह 35 साल की अवधि में राज्य को करीब 2,000 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।
सरकार के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि होटल को लेकर करीब 25 साल से चला आ रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद होटल की संपत्ति प्रदेश सरकार को वापस मिली। इसके बाद सरकार ने होटल की भूमि, भवन, संयुक्त उद्यम कंपनी (ज्वाइंट वेंचर कंपनी) और उससे जुड़ी परिसंपत्तियों एवं अधिकारों पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हासिल किया। इस पूरी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये की नकद राशि भी प्राप्त हुई है। लंबे समय तक कानूनी विवाद में उलझी रही इस संपत्ति का नियंत्रण वापस मिलने के बाद सरकार ने इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया अपनाई।