राज्यपाल ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (संशोधित 2026) की धारा 12ए (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह अहम निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन), शिमला की अदालत को पूरे राज्य के लिए इस कानून के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया गया है। राज्य में इस विशेष फास्ट ट्रैक अदालत के शुरू होने से भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और नकल माफिया के खिलाफ न केवल कानूनी शिकंजा कसेगा, बल्कि मुकदमों का निपटारा भी बिना किसी देरी के सुनिश्चित हो सकेगा।