मैहला पंचायत में कार्रवाई का दायरा बढ़ा, अभिलेख और मौके के काम में मिला अंतर
एक माह में कनिष्ठ अभियंता और पंचायत सचिव पर कार्रवाई के बाद रोजगार सेवक भी हटाई गईं
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मैहला विकास खंड की ग्राम पंचायत मैहला में मनरेगा के तहत इंटरलॉकिंग टाइलों के कार्यों में सामने आई अनियमितताओं पर प्रशासन ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है।
जांच में अभिलेखों और मौके पर किए गए कार्यों की स्थिति में अंतर पाए जाने के बाद ग्राम रोजगार सेवक रीना कुमारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पंचायत समिति मैहला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी ने 24 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए।
मामला कुठवाड़ी निवासी रमेश कुमार की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में मनरेगा के तहत इंटरलॉकिंग टाइलों के कार्यों और भुगतान में अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी। जांच में तीन कार्यों को लेकर सवाल सामने आए। इनमें जालपा से पंचायत घर, जालपा हार्डवेयर से भारतीय स्टेट बैंक मैहला और एसबीआई मैहला से डाकघर तक इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने के कार्य शामिल हैं।
जांच के आधार पर रोजगार सेवक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। खंड विकास अधिकारी के अनुसार जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद नियमानुसार सेवाएं समाप्त कर दी गईं। रीना कुमारी को अपने पास मौजूद अभिलेख, रजिस्टर, फाइलें, दस्तावेज, सरकारी सामग्री और संबंधित प्रवेश विवरण अधिकृत कंप्यूटर संचालक को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सेवा समाप्ति के बाद भी विभागीय, प्रशासनिक, वसूली या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्हें निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील का अधिकार भी दिया गया है। इससे पहले करीब एक माह के भीतर इसी मामले में आउटसोर्स पर तैनात कनिष्ठ अभियंता और ग्राम पंचायत सचिव की सेवाएं भी समाप्त की जा चुकी हैं।
जांच के बाद कार्रवाई
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि मामला गंभीर है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। अभिलेखों और मौके की स्थिति में अंतर मिलने पर आगे भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।
जवाब नहीं मिला संतोषजनक
खंड विकास अधिकारी मैहला बशीर खान ने बताया कि शिकायत के बाद जांच करवाई गई थी। इसमें कार्यों, अभिलेखों और मौके की स्थिति में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। रोजगार सेवक को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी गई।