काजा स्पीति घाटी का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। इन दूरदराज और रणनीतिक क्षेत्रों में पर्यटन ढांचा मजबूत होगा। इससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र ने हिमालयन सर्किट के विकास के लिए अलग से 68.34 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे शिमला, क्यारीघाट और हाटकोटी जैसे प्रमुख स्थलों पर सुविधाएं विकसित होंगी। मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला और बीड़ भी इस विकास में शामिल हैं। पालमपुर और चंबा समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन स्थलों का विकास राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत दी जाती है। स्वदेश दर्शन 2.0 और चुनौती आधारित गंतव्य विकास भी इसमें शामिल हैं। यह सहायता उपलब्ध बजट और राज्य सरकार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर मिलती है।