केंद्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग को इस महीने के अंत तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-4 में 108 बस्तियों की सर्वे रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अगले महीने से सड़कों की डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। इससे पहले रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। उधर, लोक निर्माण विभाग ने सड़कों का सर्वे शुरू किया है। इसी साल केंद्र से चरण- चार के लिए हिमाचल को राशि जारी होनी है। केंद्र ने हिमाचल सरकार को यह भी आश्वस्त किया है कि सड़क निर्माण में जितना पैसा खर्च होगा। सारा उपलब्ध कराया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग की ओर से 1,560 सड़कों के साथ इनकी भी सर्वे रिपोर्ट पहले केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी थी, 108 सड़कों की सर्वे रिपोर्ट को आपत्ति जताकर लौटाया गया। इसमें विभाग को नए नए सिरे से सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिन सड़कों पर आपत्ति लगाई गई है। उसे सही तरीके से केंद्र को भेजा जा रहा है। हिमाचल में हर बस्तियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र से सड़क की सर्वे रिपोर्ट को क्लीयरेंस मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की डीपीआर तैयार करेगा। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को सड़क निर्माण के लिए पैसा जारी करेगी।
हिमाचल में ढाई सौ आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे
प्रदेश में ढाई सौ की आबादी वाले बस्तियों को सड़क से जोड़ा जा रहा है। इसमें उन सड़कों को भी शामिल किया है जो कच्ची हैं। नाबार्ड में बनी सड़कों को भी इसमें शामिल किया गया है।