सीएम ने कहा कि संविधान प्रदेश सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। अदालतों के फैसलों के बाद सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों से जुड़े हालिया फैसले के लागू होने से कई कर्मचारी पदावनत हो सकते हैं। सरकार ने इसी संभावित नुकसान से कर्मचारियों को बचाने के लिए यह कदम उठाया है। न्यायालयों के आदेशों के बावजूद अनुबंध अवधि को पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव में शामिल करने से कई कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।
नए कानून के तहत नियम बनाकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इससे पहले चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधेयक को कर्मचारी हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय और अन्य लाभों को लटकाना चाहती है। उन्होंने पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव की शर्त स्पष्ट करने की मांग करते हुए विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधेयक वापस लेने या प्रवर समिति को भेजने की मांग की।