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विधेयक पारित: पदोन्नति के लिए नए सिरे से बनेंगे नियम, 2003 के बाद की वरिष्ठता सूचियां होंगी संशोधित

Fri, 20 Nov 2026 06:10 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।

सार

मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से सदन में पेश विधेयक संख्या-27 को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। कानून बनने के बाद सरकार इसके तहत नियम अधिसूचित करेगी। इन्हीं नियमों के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव निर्धारित किया जाएगा। 
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हिमाचल विधानसभा तपोवन। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव के आधार पर नए सिरे से नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से सदन में पेश विधेयक संख्या-27 को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। कानून बनने के बाद सरकार इसके तहत नियम अधिसूचित करेगी। इन्हीं नियमों के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव निर्धारित किया जाएगा। नए कानून के तहत 12 दिसंबर 2003 के बाद की वरिष्ठता सूचियों में भी संशोधन किया जाएगा।

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सीएम ने कहा कि संविधान प्रदेश सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। अदालतों के फैसलों के बाद सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों से जुड़े हालिया फैसले के लागू होने से कई कर्मचारी पदावनत हो सकते हैं। सरकार ने इसी संभावित नुकसान से कर्मचारियों को बचाने के लिए यह कदम उठाया है। न्यायालयों के आदेशों के बावजूद अनुबंध अवधि को पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव में शामिल करने से कई कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।
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नए कानून के तहत नियम बनाकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इससे पहले चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधेयक को कर्मचारी हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय और अन्य लाभों को लटकाना चाहती है। उन्होंने पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव की शर्त स्पष्ट करने की मांग करते हुए विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधेयक वापस लेने या प्रवर समिति को भेजने की मांग की।
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