बरठीं में आयोजित पेंशनर वेलफेयर की बैठक में मौजूद सदस्य। संवाद
बरठीं में हुई जिला कार्यकारिणी की बैठक
बोले, सरकार को दिया था 15 सितंबर तक का समय
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर की 19 जुलाई को स्वारघाट में हुई बैठक में पेंशनरों की मांगों को लेकर सरकार को 15 सितंबर तक का समय दिया गया था। सरकार ने इस अवधि में मांगें नहीं मानीं। अब पेंशनर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे।
बरठीं में आयोजित पत्रकार वार्ता व बैठक में जिला प्रधान जगदीश दिनेश ने बताया कि 22 सितंबर को झंडूता उपमंडलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने अपनी प्रमुख मांगों में 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों के वित्तीय लाभों का तत्काल भुगतान, लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए राशि आवंटन, अन्य जिलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके गृह जिला में स्थानांतरित करना, पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति का गठन, महंगाई भत्ते की देय किस्त और बकाया एरियर का भुगतान शामिल है। उन्होंने कहा कि इकाई ने इन मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का निर्णय किया है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं और सरकार से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। इस मौके पर जिला महासचिव नरोत्तम धीमान, वरिष्ठ उप प्रधान कर्म देव गौतम व जगदीश शर्मा, वित्त सचिव सुरेश जोशी, कार्यालय सचिव सुमन शर्मा, प्रदेश उप प्रधान लेख राम कौंडल और संगठन सचिव गोपाल शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।