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Bilaspur News: हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने जमथल में दो घरों पर लिया कब्जा

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- 70 साल से इन घरों में रह रहे थे उक्त दोनों परिवार
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-कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल
-वन विभाग ने मकान कब्जे में लेकर तारबंदी की

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए वन विभाग ने जमथल गांव में वन भूमि पर बने दो मकानों पर कब्जा लेने की कार्रवाई सोमवार को की। विभाग ने घरों को सीज कर आसपास तारबंदी की। हाईकोर्ट के निर्देशों को पालन करते हुए इस कार्रवाई को करने के आदेश एसडीएम सदर अभिषेक कुमार गर्ग ने दिए थे।
वहीं कब्जा लेने के दौरान मौके पर डीएसपी मदन धीमान की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ताकि कानून का उल्लंघन होने पर पुलिस वहां व्यवस्था को संभाल सके। पंचायत जमथल में वन विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वन भूमि पर बने दो रिहायशी मकानों पर अपना कब्जा किया। वन विभाग ने डीएसपी, तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में रिहायशी जमीन पर तारबंदी की और मकानों को भी सीज किया। वन विभाग के रेंज अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि वीरेंद्र कुमार पुत्र हरिमन, लाला राम पुत्र बंशी राम के मकान सीमांकित संरक्षित वन भूमि जमथल में बने थे। इस पर यह मामला कई साल से जिलाधीश, जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में चलता रहा। अब यह मकान डीपीएफ की जद में साबित हुए हैं। हाईकोर्ट में मामला साबित होने के बाद हाईकोर्ट ने इन मकानों पर कब्जा लेने के आदेश वन विभाग को दिए थे। इसके चलते विभाग ने सोमवार को सुबह 10:00 बजे अपनी प्रक्रिया शुरू की।
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वन विभाग पुलिस और विभागीय दल-बल के साथ मौके पर पहुंचा। परिवार यहां पर करीब 70 साल से रह रहे थे। इन घरों में ही तीन पीढ़ियों ने अपना गुजर-बसर किया। वहीं परिवार का दावा है कि इन्हें यह जमीन सरकार ने दी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश मिलने के बाद परिवारों ने प्रशासन के पहुंचने से पहले ही अपने घर खुद ही खाली करना शुरू कर दिया था। मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने मकानों पर ताला लगाकर उन्हें सीज किया। वहीं घरों के आसपास कंटीली तार भी लगाई। हालांकि परिवारों के लोगों ने वहां पर अपना पक्ष भी रखा, लेकिन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया कि उच्च न्यायालय के आदेशों पर कार्रवाई हो रही है। इसके बाद परिवारों ने अपने घरों को पूरी तरह से खाली किया।
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