राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हाल ही में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाद अब एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट के साथ ही उप शासकीय अधिवक्ता और पैनल लॉयरों की नियुक्ति कर दी है।
सरकार बदलते ही कई पदों पर इस्तीफा और नई नियुक्ति का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बिलासपुर हाईकोर्ट में सात नए एडिशनल एजी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सात अधिवक्ताओं को डिप्टी एजी, 16 गवर्नमेंट एडवोकेट,12 डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और 22 पैनल लॉयरों की नियुक्ति की गई है।
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राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में हाल ही में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति के बाद अब एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट के साथ ही उप शासकीय अधिवक्ता और पैनल लॉयरों की नियुक्ति कर दी है।
महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ कुछ अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ताओं समेत शासकीय और उपशासकीय अधिवक्ताओं ने बीते सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले ही भाजपा सरकार आने के बाद से ही बड़े पैमाने पर वकीलों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। सीनियर एडवोकेट प्रफुल्ल एन भारत को महाधिवक्ता बनाए जाने के बाद से अतिरिक्त महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता, सरकारी वकील सहित पैनल लॉयरों की नियुक्ति के कयास लगाए जा रहे थे। विधि विधायी विभाग से नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब सारे कयासों पर विराम लग गया है।