परियोजना का मूल स्वरूप 13.79 किलोमीटर था
इस परियोजना का मूल स्वरूप 13.79 किलोमीटर था। तीन अलग-अलग लाइनों पर कुल 13 बोर्डिंग व डी-बोर्डिंग स्टेशन और 1 टर्निंग स्टेशन बनाए जाने थे। पूर्व में सरकार इसे बाहरी वित्त पोषित परियोजना के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही थी, जिसके लिए मामला परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी भेजा गया था। भले ही सरकार ने सीधे तौर पर बजट देने से हाथ खींच लिए हों, लेकिन प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अब इस परियोजना को किसी ऐसे व्यावहारिक मॉडल पर चलाने की संभावना तलाश रहा है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ न पड़े। इसके तहत परियोजना को पीपीपी मोड और वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ ) के माध्यम से विकसित करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे निजी निवेश के जरिए इसे धरातल पर उतारा जा सके और सरकारी खजाने पर न्यूनतम असर पड़े। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और सरकार के इस नए रुख को देखते हुए जनहित याचिका और इससे जुड़े अन्य मामलों पर अगली सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए टाल दी है।