मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एमबीबीएस कोटे में फर्जी बोनाफाइड प्रमाणपत्र के इस्तेमाल के आरोपों पर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के परिजनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर हिमाचल के छात्रों का हक छीन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तथ्यों की पुष्टि कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रदेश सरकार ने दो वर्ष पहले यह शर्त लागू की थी कि एमबीबीएस की राज्य कोटे की सीटों के लिए पात्रता के लिए छात्र को 10वीं, 11वीं और 12वीं में से कम से कम दो कक्षाएं हिमाचल के मान्यता प्राप्त स्कूल से पास करनी चाहिए। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि 85 प्रतिशत सीटों का लाभ उन्हीं छात्रों को मिले, जो हिमाचल से पढ़े-लिखे हैं।
फर्जी दस्तावेजों से सीट हड़पने का आरोप
परिजनों ने मुख्यमंत्री को बताया कि दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों के छात्रों ने संदिग्ध अधिवास प्रमाणपत्र (बोनाफाइड) का उपयोग कर हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में अनुचित तरीके से दाखिला ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को फर्जी दस्तावेजों के सबूत भी सौंपे और जांच की मांग की।