हिमाचल प्रदेश की 411 बस्तियां सड़क सड़क सुविधा से जुड़ने जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने एनआईटी हमीरपुर से डीपीआर स्वीकृत कराकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऑनलाइन जमा करा दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चार चरण के तहत इन बस्तियों को जोड़ा जाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 500 मीटर के दायरे में ढाई सौ आबादी वाली बस्तियों को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। इन सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से हिमाचल को 2300 करोड़ रुपये की राशि जारी होगी। मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी राज्यों के ढाई सौ आबादी वाले गांव को इस योजना में लिया गया है। अगले साल हिमाचल में इन प्रोजेक्टों के लिए राशि जारी होनी है।
हिमाचल सरकार की बीते बुधवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव के साथ इन प्रोजेक्टों को लेकर वर्चुअल बैठक हुई। इसमें यह सारी बातें डिस्कस हुई हैं। प्रदेश सरकार ने सड़कों निर्माण आड़े आने वाली फोरेस्ट क्लीयरेंस और लोगों की जमीन की क्लीयरेंस करने के बाद ही डीपीआर केंद्र सरकार में जमा कराई है। इसके अलावा इन प्रोजेक्टों को लेकर जो आपत्तियां थीं, इन्हें मंगलवार को हिमाचल अधिकाकारियों ने वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्रालय के सचिव से क्लीयर किया। हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष 2026 चरण चार के तहत हिमाचल को करोड़ों की राशि स्वीकृत की जानी है। हिमाचल सरकार को यह राशि फेज वाइज मिलेगी।
हिमाचल में 411 बस्तियों को सड़क से जोड़ने की डीपीआर केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय में जमा करा दी गई है। हिमाचल में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहले पांच सौ आबादी वाले अब ढाई सौ आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। -
देवेश कुमार, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग