प्रदेश में 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए अब 2500 रुपये वार्षिक पेंशन मिलेगी। यह पेंशन प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत मिलेगी। वहीं आक्सी वन मॉडल के तहत राज्य में एक साल में तीन करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम मनोहर लाल ने करनाल से शनिवार को दोनों परियोजनाओं की शुरुआत की।
करनाल के सेक्टर-4 के समीप मुगल कैनाल पर वन विभाग की जमीन पर ऑक्सी वन मॉडल परियोजना की शुरुआत सीएम ने पंचवटी पौधरोपण से की। इस पंचवटी में बेल, बरगद, आंवला, पीपल व अशोक के पौधे रोपे गए। वहीं इससे अलग वीसी के माध्यम से सीएम ने नगर वन पंचकूला का शिलान्यास और कुरुक्षेत्र तीर्थ के 134 स्थलों पर पंचवटी पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की।
सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की हुई, जोकि हमें पेड़-पौधों से मिलती है। इसका कोई विकल्प नहीं, इसी कारण से पौधे लगाने की योजना का नाम ऑक्सी वन रखा गया। कोरोना काल में जो भी ऑक्सीजन प्रयोग की गई वह कृत्रिम थी और प्रदेश में 300 एमटी की सप्लाई का प्रबंध किया। यदि वृक्षों को बढ़ावा मिलता तो कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। प्राण वायु देवता पेंशन में भी बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी होगी। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 75 साल से ज्यादा पुराने करीब 2500 पेड़ वन विभाग ने चिन्हित कर लिए हैं। अब इनके रखरखाव करने वालों को वन विभाग के माध्यम से पेंशन दी जाएगी। इस पैसे से वे पेड़ के चारों तरफ ग्रिल लगवा सकते हैं, पानी और लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे। कार्यक्रम में वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद संजय भाटिया, घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण, वन विभाग की एसीएस जी. अनुपमा और प्रधान वन संरक्षक वीएस तंवर उपस्थित रहे। - ब्यूरो
सभी जिलों में 100 एकड़ तक जमीन पर बनेंगे ऑक्सी वन
सीएम ने कहा कि हरियाणा में पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10 प्रतिशत भूमि पर पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिसका नाम ऑक्सी वन होगा। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधरोपण किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी शहरों में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक की भूमि पर ऑक्सी वन लगाए जाएंगे।
योजना में अब 7 की जगह मिलेंगे 10 हजार रुपये
सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि पानी को अगली पीढ़ी के लिए रखा जाए। इसके लिए धान की रोपाई को बंद करके अन्य फसल बीजने पर सरकार द्वारा प्रति एकड़ 7 हजार रुपये देने का निर्णय लिया था, परंतु अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी किसान एग्रो फोरेस्टी करता है और अपनी जमीन पर 400 पेड़ लगाता है, उसको सरकार 7 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये 3 वर्ष तक देगी।