करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी, बदलेगी शहर की सूरत

यमुनानगर। नगर निगम सदन की बैठक मंगलवार को मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में निगम कार्यालय के सभागार में हुई। बैठक में एजेंडा में शामिल किए गए 51 प्रस्तावों व अन्य मुद्दों के 16 प्रस्तावों को सभी पार्षदों की सहमति से पास किया गया। इस दौरान करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को मंजूूरी दी गई।
बैठक में सबसे पहले मेयर चौहान ने मनोनीत पार्षद तुलसीदास, जगदीश कुमार व विजय सेठी को शपथ दिलाई। इसके बाद सात प्रश्नों व एजेंडा के 51 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विकास कार्यों को हरी झंडी मिली। इसके अलावा अन्य 16 प्रस्तावों को सभी पार्षदों की सहमति से पास किया गया। वरिष्ठ उपमहापौर प्रवीण शर्मा, उप महापौर रानी कालड़ा, निगमायुक्त अजय सिंह तोमर, संयुक्त आयुक्त अखिल पिलानी, मुख्य अभियंता अशोक राठी, उप निगमायुक्त अशोक कुमार, उप निगमायुक्त विनोद नेहरा, सीपीओ विपिन गुप्ता, सीनियर अकाउंट ऑफिसर नरेश बत्तरा, कार्यकारी अभियंता रवि ओबरॉय, अंकित लौहान, एलसी चौहान, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया आदि ने पार्षदों के सवालों के जवाब दिए।
इन विकास कार्यों को मिली हरी झंडी
सुअरों से निजात दिलाने के लिए शहर से बाहर पिग फार्म बनाए जाएंगे। सभी वार्डों में फिलिप्स कंपनी की नई स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएंगी। नगर निगम में शामिल हुए गांवों की राजस्व रिकार्ड की 1266 एकड़ जमीन नगर निगम में शामिल की जाएगी। लावारिस पशुओं केलिए गऊचरांद की जमीन गोशाला बनाई जाएगी। वार्ड नंबर 3 में हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निगम की खाली पड़ी जमीन में आंबेडकर भवन बनाया जाएगा। वार्ड नंबर 5 में पुरानी सब्जी मंडी के पार्क में ओपन जिम व गेट लगवाया जाएगा। वार्ड नंबर 7 के सेक्टर 17-18 में बने सामुदायिक केंद्रों को 15 दिन के अंदर नगर निगम अपने नाम करवाकर उनकी मरम्मत करवाएगा।
सभी वार्डों में पार्षदों के लिए बधाई संदेश होर्डिंग लगाने के लिए स्थान निश्चित किए जाएंगे। वार्ड नंबर 11 की महादेव कॉलोनी के नजदीक पार्क का नाम डा. भीमराव आंबेडकर पार्क व दड़वा गांव में डा. भीमराव आंबेडकर भूमि स्थल पर आंबेडकर भवन बनवाया जाएगा। हाल में अप्रुवड हुई कॉलोनियों में सीवरेज की व्यवस्था व पीने के पानी की पाइप लाईन का कार्य करवाया जाएगा। वार्ड 14 के पुराना हमीदा में नगर निगम की खाली जमीन में सरकारी डिस्पेंसरी बनवाई जाएगी और खड्डा कॉलोनी में पीने के पानी का ट्यूबवेल लगवाया जाएगा। वार्ड 15 की विजय कालोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया जाएगा।
वार्ड 16 में कृष्णा नगर के चिल्ड्रन पार्क में झूले व पार्क का गेट लगवाया जाएगा। वार्ड 21 के गांव कांसापुर में निगम की खाली पड़ी भूमि पर व्यायामशाला बनवाई जाएगी। वार्ड नंबर 22 में पंचायत भवन के पास गोबिंदपुरा रोड पर स्वागत गेट लगवाया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की 18 किलोमीटर की सड़कों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा। पार्कों के रखरखाव चार्ज को दो रुपये प्रति मीटर से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति मीटर किया जाएगा। सभी वार्डों के निवासियों से डोर टू डोर कचरा उठाने का यूजर्स चार्ज लिया जाएगा। एनडीसी पोर्टल में खामियों को दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
सड़कों को होगा सुंदरीकरण
स्मार्ट सड़क के तहत शहर की रेलवे स्टेशन से बुड़िया चौक, अग्रसेन चौक से रक्षक विहार नाके तक, शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे वर्कशॉप चौक तक सड़कों का सुंदरीकरण किया जाएगा। इन सड़कों पर जहां पर फैंसी लाइट लगाई जाएगी और पौधे रोपित किए जाएंगे।
स्ट्रॉम वाटर पाइप लाइन के कार्य को मिलेगी गति
जगाधरी बस स्टैंड से डिच ड्रेन तक डाले जा रही स्ट्रॉम वाटर पाइप लाइन के कार्य को जल्द ही गति मिलेगी। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की एनओसी न मिलने से कार्य अधर में है। बैठक में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राजकुमार व डीएफओ सूरजभान ने 10 दिन के भीतर एनओसी देने की बात कही है। स्ट्रॉम वाटर लाइन डाले जाने से शहर की पानी की निकासी व्यवस्था में सुधार होगा।
एलईडी लाइट के मुद्दे पर भिड़े सीनियर डिप्टी मेयर व विपक्षी पार्षद देवेंद्र
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नगर निगम सदन की बैठक में निर्माण कार्यों में एनओसी लेने, स्ट्रीट लाइट, लंबित कार्य व निगम की जमीन व नालों पर अवैध कब्जों के मुद्दों छाए रहे। एलईडी स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा व कांग्रेसी पार्षद देवेंद्र सिंह आमने सामने हो गए। दोनों में तीखी बहस हुई।
पार्षद देवेंद्र सिंह ने एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल 8 वार्डों में ही एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। वहीं 14 वार्डों में इन 8 वार्डों से उतारी गई पुरानी लाइटों को लगाया जा रहा है। इसे लेकर दोनों में बहस हुई। मेयर मदन चौहान ने सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण व पार्षद देवेंद्र को शांत किया। मेयर चौहान ने बताया कि सभी वार्डों में बिना भेदभाव स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। अभी 8 वार्डों में एलईडी लाइट लगाई गई है। इसके बाद 8 वार्डों और फिर 6 वार्डों में एलईडी लाइट लगाई जाएगी।
बैठक में अमरूत योजना के तहत शहर में चल रहे नालों के निर्माण कार्य की स्थिति का प्रश्न पूछा गया। निगम अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत जगाधरी बस स्टैंड से महाराणा प्रताप चौक से हनुमान मंदिर तक पाइप लाइन डाली गई है। हनुमान मंदिर से कन्हैया साहिब चौक तक वन विभाग की एनओसी न मिलने और रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पाइप लाइन नहीं डाली गई है। जल्द ही पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेकर पाइप लाइन डाली जाएगी।
इस पर पार्षद देवेंद्र व निर्मला चौहान ने कहा कि काम शुरू करने से पहले एनओसी क्यों नहीं ली। मेयर मदन चौहान व आयुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की सड़क फोर लेन किए जाने की बाद दोबारा एनओसी ली जा रही है। उन्होंने इसके लेकर अगले सप्ताह मुख्य अभियंता अशोक राठी की अध्यक्षता में बैठक कर एनओसी लेकर काम शुरू करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को केवल गरीबों के कब्जे नजर आते हैं, अमीरों के नहीं
नालों से अवैध कब्जे हटाने के लिए पहले उप निगम आयुक्त विनोद नेहरा के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। नेहरा ने बताया कि नालों पर अवैध कब्जे के नौ स्थान चयनित किए गए है। हाईकोर्ट के आदेशों पर 31 अगस्त तक कब्जे हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। इस पर पार्षद प्रिंस शर्मा ने कहा कि अवैध कब्जे हटाने में अधिकारी ढील बरत रहे हैं। इन्हें केवल गरीबों के कब्जे नजर आते है, अमीरों के नहीं। इस पर आयुक्त ने नालों से कब्जे हटाने के लिए संयुक्त आयुक्त अखिल पिलानी की नेतृत्व में टीम का गठन किया।
जनस्वास्थ विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव दूसरी बार पास
सदन की बैठक में जनस्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ। इस पर मेयर मदन चौहान ने विभाग के खिलाफ दूसरी बार निंदा प्रस्ताव पास किया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। पिछली बार हुई सदन की बैठक में भी अधिकारियों के न पहुंचने पर विभाग के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ था।
41 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी
टेंडर अलॉट होने के बाद भी निर्धारित समय में काम शुरू नहीं करने व अन्य खामियों को लेकर निगम की ओर से 41 ठेकेदारों एवं एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए है। दो बार नोटिस देने के बाद तीसरे नोटिस में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। फिल्हाल एक्सईएन वन की ओर से 10 ठेकेदारों और एक्सईएन टू की तरफ से 31 ठेकेदारों को नोटिस भेजे गए हैं।
अधिकारियों की लापरवाही से हारे केस
बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण की ओर से वार्ड नंबर चार के गांव नया गांव में 72 एकड़ जमीन के केस को लेकर जवाब मांगा गया था। सहायक जिला अटॉर्नी मेनपाल ने बताया कि जब गांव निगम में शामिल हुआ तो 72 एकड़ पंचायती जमीन निगम के पास आनी थी कुछ लोगों ने इसे अपना बताते हुए केस किया था। उनसे पहले के वकीलों के पास यह केस था और तब यह केस हम हार गए थे। इस पर पार्षद सविता कांबोज ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से केस हारे हैं।

बैठक में अपनी बात रखते पार्षद देवेंद्र सिंह। संवाद- फोटो : Yamuna Nagar