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Sirsa News: सिरसा की 30 तो ऐलनाबाद की सात कॉलोनियां हुईं वैध, बढ़ेंगी सुविधाएं

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। सरकार की ओर से जिले की अवैध कॉलोनियों को निरंतर वैध किया जा रहा है। वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वालीं 25 और बाहर क्षेत्र की 5 कॉलोनियों वैध हुई है। इसके अलावा ऐलनाबाद की सात कॉलोनियां वैध हुई हैं। पूर्व में नगर योजनाकार की ओर से भेजी गई जिले की 10 कॉलोनियों को सरकार ने पास वैध घोषित किया था।
जिलाभर में 400 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां पनप गई हैं। धीरे-धीरे आबादी बढ़ी और सरकार की ओर से भी इन कॉलोनियों में सीवरेज और पानी, बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचा दी गई। लेकिन अवैध कॉलोनी होने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि जिन अवैध कॉलोनियों में आबादी ज्यादा है, उन्हें वैध घोषित कर दिया जाए। ऐसे में जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से सर्वे करवाया गया। नगर परिषद क्षेत्र में आने वाली 39 अवैध कॉलोनियों का सर्वे करके मुख्यालय को भेजा गया था। लेकिन दस्तावेजों में कमी होने के कारण कॉलोनियों की फाइल पास नहीं हो पाई। दो माह पहले ही आपत्तियां दूर करके फाइल मुख्यालय भेज गई। अब वीरवार को नगर परिषद क्षेत्र की 25 कॉलोनियां अप्रूव्ड हो गईं।
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633.44 एकड़ में बसी हैं 25 कॉलोनियां
आंकड़ों के अनुसार जिले भर में 97 कॉलोनियां चयनित की गई थी। इन्हें अप्रूव्ड किया जाना था। इनमें से 39 कॉलोनियां ऐसी हैं जो सिरसा नगर परिषद की सीमा के भीतर हैं। मुख्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 25 कॉलोनियां कुल 633. 44 एकड़ में बसी हुई है।
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यह मिलेगी सुविधा
1 नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी।
2 सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी।
3 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
4 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो पाएगी।
5 रजिस्ट्री होने से लोन की सुविधा मिल पाएगी।
6 प्रॉपर्टी का इंतकाल हो पाएगा।
7 प्रॉपर्टी की मार्केट वेल्यू हो जाएगी।
8 प्रॉपर्टी की खरीद बेच हो पाएगा।

कोट्स
नगर परिषद की ओर से 39 अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाने के बाद मुख्यालय भेजा गया था। 25 कॉलोनियों का वैध होना अच्छी बात है और अब इन एरिया के लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। वहीं उम्मीद है कि जल्द ही अन्य कॉलोनियां भी वैध हो जाएंगी। - वीरेंद्र सेहरावत, जिला नगर आयुक्त, सिरसा।
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