प्रॉपर्टी आईडी हो या फिर फसल विविधीकरण की राशि न मिलना, जल्द ही इन सेवाओं को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने एमडीयू में आयोजित कार्यशाला के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि आरटीएस के तहत अब तक 546 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। इनमें 277 सरल पोर्टल पर हैं, 184 ऑनलाइन और 85 ऑफलाइन दी जा रही हैं। आयोग का प्रयास है कि ऑनलाइन सेवाओं को सरल पोर्टल पर लाया जाए। जबकि, ऑफलाइन सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग लगातार सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों की मॉनीटरिंग कर रहा है। शिकायतों की संख्या के आधार पर सात नई सेवाओं को भी आरटीएस के दायरे में लाने के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें प्रॉपर्टी आईडी, खाद, फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन राशि, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, फसल बीमा और छात्रों को मार्क्सशीट जारी करना शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आयोग कई सेवाओं की अवधि भी घटाने जा रहा है। शहरी क्षेत्र में बिजली जाने पर चार घंटे और ग्रामीण इलाकों में आठ घंटे समय निर्धारित है। इसे घटा कर दो और चार घंटे किया जा रहा है।
सारे विभागों में लागू होगा ऑटो अपील सिस्टम
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि आयोग ने ऑटो अपील सिस्टम शुरू किया है। अभी चुनिंदा विभागों में यह लागू किया गया है। दो-तीन माह में इसे सभी विभागों में लागू कर दिया जाएगा। इसमें अगर कोई अधिकारी निर्धारित अवधि में काम नहीं करेगा तो वह अपील उच्च अधिकारी के पास अपने आप पहुंच जाएगी। आवेदक को भी स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी। आयोग भी सभी आवेदनों का स्टेटस देख सकेगा। बिजली निगम में 656 आवेदन आए, जिनमें से 357 का निपटारा कर दिया गया।
हरियाणा दिवस तक खत्म हो जाएगा बैकलॉग
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि हरियाणा दिवस (एक नवंबर) तक सारा बैकलॉग खत्म किया जाए। 2021 से पहले की सभी शिकायतों का हर हाल में निपटारा किया जाए। अगर निपटारा हो चुका है और वे फिर भी सिस्टम में दिख रही हैं तो उन्हें हटाया जाए। उन्होंने पोर्टल पर दिखाया कि स्वास्थ्य विभाग और एचएसएएमबी की 2018 की शिकायतें दिख रही थीं।
जल्द लांच होगी हैप्पीनेस रेटिंग
मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि पहले जून में रोहतक का स्कोर कम था लेकिन अब यह बढ़कर 9.6 हो गया है। इसके लिए उपायुक्त को प्रशस्ति पत्र भेजा गया था। साथ ही अगला लक्ष्य 9.9 है, सभी जिलों को इसे पूरा करना होगा। इसके लिए ई-टिकटिंग स्कोर के साथ-साथ पब्लिक स्कोर बढ़ाना होगा। पब्लिक स्कोर को जल्द ही सीएम हैप्पीनेस रेटिंग के रूप में लांच करेंगेे। इसमें पांच में से चार अंक लाने होंगे।