रोहतक। ‘याद रखना मेरा नाम अनिल विज है। मेरी बात काटने की किसी में हिम्मत नहीं है।’ ये बात शुक्रवार को प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में एक फरियादी को कार्रवाई का भरोसा देते हुए कही। उन्होंने 22 शिकायतें सुनीं और दो मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की। एक मामले की जांच एडीसी को सौंपने के आदेश दिए।
जिला विकास भवन के सभागार में आयोजित बैठक में गृह मंत्री 12:45 बजे पहुंचे। उन्होंने एक-एक करके पंजीकृत 22 शिकायतें सुनीं। तिलक नगर निवासी दलबीर ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी अर्जनमुक्त भूमि का कब्जा खाली कराया जाए। भूमि की पैमाइश करके भूमि मालिक को दिलवाई जाए। इस पर अधिकारियों ने बताया कि रिश्वत मांगने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज को चुकी है। पटवारी प्रॉपर्टी डीलर्स से जुड़ा है। घर पर हमले करवाए हैं। उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री के पीए के इशारे पर हो रहा है। पहले भी आपके कार्रवाई के लिए कहा था। इस पर अनिल विज ने जांच के लिए डीएसपी व दो अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के आदेश दिए। साथ ही कहा मेरा नाम अनिल विज है। मेरी बात काटने की किसी में हिम्मत नहीं है। श्वेता सुहाग ने कहा शिकायतकर्ता अपनी सहमति नहीं देते हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि एसआईटी के दायरे में आप भी हैं, जो कहना है एसआईटी से कहना।
गिरावड़ निवासी कप्तान शिकायत थी कि 28 दिसंबर 2021 में उसके पुत्र साहिल की स्कूल में चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। अब फोन पर धमकी मिल रही है। इस पर पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के समय दो आरोपी जींद में थे और एक ड्यूटी पर था। फोन से धमकी के मामले की रिपोर्ट दर्ज करके जांच की। मामला साइबर क्राइम का निकला। इस पर अनिल विज ने एसआईटी गठित करके जांच करने के आदेश दिए। खरक जाटान ग्राम ने लोगों की पेयजल पाइप लाइन के कार्य में घटिया पाइप लगाने की शिकायत पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पाइपों की श्रीराम लैब से जांच कराने के आदेश दिए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे जांच करेंगे एडीसी
गांव मोखरा पाना निवासी संदीप की शिकायत थी कि हैफेड मैनेजर ने बाजरे की फसल खरीदने से इनकार कर दिया। जे फार्म लेकर फसल बेच दी। मार्केट कमेटी ने फोन पर बताया कि रुपये आ जाएंगे मगर आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है। न ही कोई मुआवजा दिया गया है। इस पर एडीसी को पूरे मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। एडीसी को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट के आदेश की वजह से नहीं हो रही गिरफ्तार
शास्त्री नगर निवासी शशि कुमार की कॉलोनी में पेयजल पाइप लाइन डालने में अनियमितताओं से संबंधित शिकायत पर अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण चार एसडीओ, चार जूनियर इंजीनियर व ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार नहीं हो रही है।
तीन मनोनीत सदस्यों को मौके का निरीक्षण के लिए कहा
ककराना गांव निवासी अशोक कुमार की एक सौ वर्ग गज के प्लॉट के इंतकाल से संबंधित शिकायत की। गृह मंत्री ने हकीकत पता करने के लिए तीन मनोनीत सदस्यों को कलानौर के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शिकायतकर्ता के साथ मौके का निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए कहा।
ये आपका निजी मामला, चेक बाउंस की हो गई रिपोर्ट
आजादगढ़ निवासी सरोज देवी ने बताया कि उसके रिश्ते के भाई ने उनसे रुपये मांगे। उन्होंने अपने परिचित से 17.80 लाख रुपये दिलवा दिए। अब रिश्ते के भाई ने रुपये हड़प लिए हैं। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह मामला आपस के लेनदेन का है। इसमें पुलिस क्या करेंगी? पुलिस ने चेक बाउंस होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
सांसद की ओर इशारा, ब्राह्मण के वचन है, काम हो जाएगा
श्रीराम कॉलोनी निवासी राहुल, जितेंद्र आदि ने बताया कि उनकी गली कच्ची है। गहरे गड्ढे हैं और सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के चक्कर काट लिए। मंच पर मौजूद सांसद डॉ. अरविंद शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष तक को पता है। सांसद ने अपने फंड से सड़क बनवाने के लिए कहा मगर आज तक सड़क नहीं बनी। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि डी-प्लान के तहत प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने सांसद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण के वचन हैं, हो जाएगा काम।
बिजली लाइन हटाने के लिए तैयार मगर खर्च जमा कराना होगा
अजायब निवासी जय देई, सीसरखास निवासी पालेराम, बोहर निवासी सतवंती, बालंद निवासी शिवकुमार ने घर व खेत के ऊपर से गुजर रहे तार हटवाने की गुहार लगाई। बिजली निगम के अधिकारी ने बताया कि लाइन हटाने को तैयार हैं मगर उसका खर्च जमा कराना होगा। गांव बोहर की लाइन हटाने के लिए ठेकेदार को ऑर्डर दिया था। काम नहीं करने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब जल्द दूसरे ठेकेदार को काम दिया जाएगा।
डी-पैनल करें निजी अस्पताल को
संदीप कुमार की शिकायत थी कि मां मनी देवी बिजली निगम से सेवानिवृत्त थी। 30 जुलाई 2021 को ब्रेन हैमरेज होने पर सरकारी पैनल में होने पर दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज का 10.41 लाख रुपये का बिल नकद जमा करा लिया गया। उन्होंने सरकारी कैटेगरी के बिल देने से इनकार कर दिया। जो कागज दिए वे नकली हैं। सीएमओ ने बताया कि केस बनाकर उच्चाधिकारियों के पास भेज दिया है। 10 दिन का समय अस्पताल को प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है। मामला ओवर चार्ज का है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि अस्पताल को डी-पैनल किया जाए।
कम मुआवजा देने के कई मामले हो सकते हैं
गांव भाली आनंदपुर निवासी वजीर सिंह की शिकायत थी कि एक सितंबर 2021 को तेज बारिश से फसल को नुकसान हुआ। 80 फीसदी नुकसान को कम करके 25 फीसदी कर दिया। इस पर कृषि अधिकारी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। एक लाख का मुआवजा 5800 रुपये दिया है। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं।
चहेतों को दिए ठेके, दो गुना कर दिया भुगतान
डीएलएफ कॉलोनी निवासी साहिल सोनी ने शिकायत करते हुए बताया कि 26 मई 2022 को जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चहेते ठेकेदारों को ठेका बांट दिया और दोगुना भुगतान कर दिया। इसकी जांच करवाई जाए। इस पर गृह मंत्री ने जांच करके कार्रवाई के आदेश दिए।
इन मामलों में भी हुए अहम फैसले
ओमेक्स सिटी की चार माह में तैयार होगी डीपीआर आशीष, सोमवीर ने ओमेक्स सिटी में समस्याओं का फिर हवाला दिया। इस निगम के कार्यकारी अभियंता हेडक्वार्टर मनजीत दहिया ने बताया कि ओमेक्स सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे कराया जा रहा है। चार माह में डीपीआर तैयार करके समस्या का निदान होगा। महम निवासी राज सिंह अहलावत एडवाकेट की शिकायत थी कि नाली की शामलात भूमि से अवैध कब्जा हटाया जाए। बीडीपीओ ने बताया कि 1973 में चकबंदी हुई थी जिसमें खाली जगह नहीं दिखाई थी। जिस पर गांव के लोगों ने मकान बना लिए हैं। गांव सुंडाना निवासी प्रदीप की शिकायत है कि काहनौर रोड से मसूदपुर रोड तक खेतों का रास्ता मैदानी भट्ठों की तीसरे दर्जे की ईंटों से बनाया गया है। श्मशान घाट व स्टेडियम के बीच में बनाई जोहड़ की रिटेनिंग दीवार में घटिया सामग्री इस्तेमाल की है। इसमें हुए गबन की जांच कराई जाए। इस पर अधिकारी ने बताया कि कार्य में प्रयुक्त बैग रिकवर हुए हैं। जोहड़ की खोदाई नहीं हुई बल्कि सफाई कराई है। मोनिका सरपंच गांव मायना की शिकायत थी कि 2019 में भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बावजूद पूरे गांव के किसानों को केवल दो फीसदी यानी 655 रुपये प्रति एकड़ देकर किनारा कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2019 का मैप 655 रुपये प्रति एकड़ दिया है। गांव बहुअकबरपुर निवासी विरेंद्र ने करीब 80 एकड़ भूमि में जलभराव की शिकायत की। अधिकारी ने बताया कि यह जल्द विभाग के काम एजेंडा में लेंगे। मकड़ौली निवासी बीना देवी की शिकायत है कि गांव के एक जोहड़ पर अवैध कब्जा कर लिया है। बाकी स्थान पर अवैध मकान बनवा दिए हैं। दूसरे जोहड़ में पक्की गलियां बनवाकर कब्जा किया जा रहा है। इस पर अधिकारी ने बताया कि पैमाइश कराकर 52 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
ये जनप्रतिनिधि व अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में सांसद डॉ. अरविंद शर्मा, मेयर मनमोहन गोयल, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा, एडीसी महेंद्रपाल, एएसपी कृष्ण कुमार लोहचब, रोडवेज जीएम दलबीर फौगाट, एसडीएम राकेश कुमार सैनी, महेश कुमार, सुरेंद्र बैनीवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी श्वेता सुहाग, नगराधीश मोहित महराना, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरबीर सिंह एवं गौरव गुप्ता, आरटीए सचिव डॉ. संदीप गोयत, भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा, जिलाध्यक्ष अजय बंसल, रमेश भाटिया, सरिता नारायण खुंडिया, प्रकाश आहुजा, सुरेंद्र माडू एडवोकेट आदि मौजूद रहे।