पंचायत में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी के लिए प्रदेश में कानून बन चुका है। कोर्ट से ज्यों ही निर्णय आएगा, पंचायती चुनाव कराए जाएंगे। समान औद्योगिकीकरण के लिए प्रदेश में पदमा नीति लागू की जा रही है। इसमें छोटे उद्योगों को विकसित करने के लिए 75 से 85 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ग्रामीण उद्योग की तस्वीर बदलेगी। रोहतक के आईएमटी में फुटवियर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 700 एकड़ भूमि उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। ये बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर अभिनंदन समारोह रैली में कही।
उप मुख्यमंत्री महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सांगवान द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए 75 फीसदी रोजगार के मुख्य वादे को अमलीजामा पहनाते हुए कानून बनाया गया है। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न केवल 75 फीसदी आरक्षण से स्टे हटवाया, बल्कि रोजगार के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर पंजीकरण जारी रखने की भी अनुमति प्राप्त की है। खरखौदा में करीब 900 एकड़ भूमि में मारुति अपना तीसरा प्लांट स्थापित कर रही है। फर्रुखनगर में 144 एकड़ भूमि में फ्लिपकार्ट की इकाई स्थापित होगी तो मेवात मेें मोबाइल बैट्री आदि के निर्माण के लिए 180 एकड़ भूमि में इकाई स्थापित की जाएगी।
कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में कोई भी बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हुई
कांग्रेस व इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन पार्टियों ने युवाओं को 75 फीसदी नौकरियों के लिए आरक्षण को जुमला बताया था। कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में कोई भी बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं हुई, बल्कि नुकसान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने करीब 65 हजार एकड़ भूमि निजी कंपनियों को देने का काम किया था। सरकार द्वारा सीएलयू घोटालों की जांच करवाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने खाद्यान्न गोदामों का भौतिक सत्यापन करवाकर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। साथ ही कहा कि पंचायतों, जिला परिषद व अन्य पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी उपलब्ध कराई जाएगी। राशन के नए डिपो में पढ़ी-लिखी महिलाओं को 30 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों हुई बेमौसम वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। सरकार द्वारा 8.92 लाख एकड़ में खरीफ फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 562 करोड़ की मुआवजा राशि जारी की गई है। जल्द ही 14000 तालाबों के सुंदरीकरण के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम में जजपा युवा इकाई ने उप मुख्यमंत्री का माला पहनाकर अभिनंदन किया और स्मृति चिह्न भेंट किया। कार्यक्रम में जजपा के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा, प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. केसी बांगड़, संगठन मंत्री राजेंद्र लितानी, युवा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सांगवान, जिलाध्यक्ष बलवान सुहाग, डॉ. संदीप हुड, हरज्ञान मोखरा, राजेश सैनी, आशीष अहलावत, एडवोकेट अजय इंदौरा, कैप्टन सुमेर सिंह, कैप्टन राजबीर, सुरेंद्र बल्हारा, जेपी भाली, पूर्व युवा अध्यक्ष संजय, राममेहर राठी, राममेहर ठाकुर, अजय मलिक, अजमेर सिवाच, संदीप भनवाला, मंजीत देसवाल, मूर्ति देवी, संतोष देवी, सोनू जांगड़ा, महिला जिला अध्यक्ष मीना मकड़ौली, रमेश मोखरा, दीपक पहलवान, कृष्ण घणघस, राजा सीसर, रमेश मलिक, दलबीर भराण, रामबिलास, विनोद खुंडिया, सतीश फरमाणा, डॉ. विरेंद्र सिंधु, रविंद्र निडाना, अतर सिंह, आजाद देशवाल, अमित सिंधु, राजेंद्र बाल्मीकि आदि मौजूद रहे।
सुन नहीं रहे अधिकारी
जजपा महासचिव ने उपमुख्यमंत्री को शिकायत करते हुए कहा कि वे जब भी अधिकारियों को फोन करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। इसका जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरज्ञान ठेकेदार के फोन को उपमुख्यमंत्री का फोन समझ कर अधिकारी तुरंत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं।