रेवाड़ी। शाहजहांपुर स्टेट हाईवे-15 स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के पास प्रस्तावित सर्विस रोड निर्माण परियोजना को अब रफ्तार मिली है। प्रदेश सरकार से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी है। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की पैमाइश 12 जून को की जाएगी।
गिरदावर हलका के आधिकारिक पत्र के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक 3285.77 वर्ग गज अर्थात 0.679 एकड़ भूमि की निशानदेही 12 जून को की जाएगी। संबंधित पटवारी हलका को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी भू-मालिकों और संबंधित पक्षों को तय तिथि पर मौके पर उपस्थित रहने के लिए सूचित करें।
राजस्व विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिजेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआरडीसी) के अधिकारियों को भी आवश्यक सहयोग के निर्देश दिए हैं।
एचएसआरडीसी के डीजीएम-द्वितीय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भूमि की सही पैमाइश के लिए डीजीपीएस मशीन उपलब्ध कराई जाए और तकनीकी कर्मचारियों को भी मौके पर तैनात रखा जाए।
राजस्व विभाग ने कंपनी बाग, न्यू आदर्श नगर और परशुराम कॉलोनी के सभी संबंधित भू-मालिकों एवं पक्षकारों को निशानदेही के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
अधिकारियों का मानना है कि आधुनिक तकनीक की मदद से जमीन की माप और सीमांकन में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा और भूमि अधिग्रहण की आगामी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सकेगी।
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19.98 करोड़ रुपये का संशोधित बजट मंजूर
करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सर्विस रोड क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है। सरकार ने इसके लिए 19 करोड़ 98 लाख रुपये का संशोधित बजट मंजूर किया है। प्रस्तावित सर्विस रोड लगभग 24 से 25 फीट चौड़ी हो सकती है। वर्तमान में यहां सड़क 6 से 8 फीट चौड़ी है। संकरी सड़क और बढ़ते यातायात के कारण यहां प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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इन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी राहत
परियोजना पूरी होने के बाद हंस नगर, न्यू आदर्श नगर, परशुराम कॉलोनी और कंपनी बाग सहित आसपास के क्षेत्रों के हजारों निवासियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोग लंबे समय से यह सड़क चौड़ी करने और सर्विस रोड बनाने की मांग कर रहे थे। अब प्रशासनिक मंजूरी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से लोगों में उम्मीद जगी है कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान जल्द हो सकेगा।
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प्रभावित संपत्ति मालिकों को मिलेगा मुआवजा
सर्विस रोड निर्माण के लिए रास्ते में आने वाले करीब 30 मकानों, दुकानों और प्लॉटों को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रभावित संपत्ति मालिकों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। भूमि खरीद और मुआवजा संबंधी कागजी कार्यवाही के लिए एडवोकेट नरेंद्र पिप्पल को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है। 12 जून को होने वाली निशानदेही के बाद भूमि की रजिस्ट्री और अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे निर्माण कार्य शुरू करने का मार्ग पूरी तरह साफ हो जाएगा। राजस्व विभाग ने कंपनी बाग, न्यू आदर्श नगर और परशुराम कॉलोनी के सभी संबंधित भू-मालिकों एवं पक्षकारों को निशानदेही के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।