प्रॉपर्टी आकलन नोटिस की दुरुस्त करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप

पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में सुपरवाइजर संजय तिवारी ने बताया है कि प्रदेश की 80 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के रि-एस्सेमेंट नोटिस वितरण का काम करने के लिए निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की ओर से आदेशित एजेंसी है। संस्था की ओर से संपत्ति आकलन नोटिस बांटने और इनमें दर्ज जानकारियों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने इस काम में जनता से सहयोग भी मांगा है। उन्होंने साफ कहा कि इस कार्य के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कर रिएस्सेमेंट नोटिस वितरण कार्य पूर्णत: नि:शुल्क है। अत: किसी भी संपत्ति मालिक से कार्य के संबंध में कोई भी राशि या शुल्क नहीं लिया जाना है और न ही उन्हें गुमराह करके गलत जानकारी दर्ज करनी है। ऐसे नोटिस वितरण का कार्य पूर्णत: निष्पक्ष भाव से करना है। ऐसे में सर्वेक्षणकर्ता और संपत्ति मालिक के बीच राशि का लेनदेन नहीं किया जाना है। केवल संपत्ति से जुड़े वास्तविक उपयोग एवं अन्य जानकारी, जो सही हों, वे ही ऐसे नोटिस में दर्ज की जानी हैं।
उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत जानकारी देता है या दर्ज कराता है या सर्वेक्षणकर्ता राशि लेता है तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी और ऐसा पाए जाने पर संस्था की ओर से सर्वेक्षक और संपत्ति स्वामी दोनों के विरुद्घ संस्था की। छवि को खराब करने और संपत्ति कर की चोरी करने के प्रयास संबंधी कार्य में संलिप्त होने संबंधी प्रकरण दर्ज कराने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर्वे कंपनी की ओर से शिकायतों का निपटारा 7 मार्च से शुरू होना है।
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कोट
कंपनी के एक सर्वेक्षक कर्मचारी अरुण कुमार के खिलाफ संपत्ति मालिक को गुमराह करके धन संग्रह की लिखित शिकायत आई है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध पत्र थाना मॉडल टाउन पुलिस के प्रभारी को लिखा गया है। शहर के निवासी पुनीत दीवान के नाम से शिकायत आई है, जिसके आधार पर यह कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहरवासियों से आग्रह है कि संपत्ति आकलन नोटिस का कार्य पूरी तरह नि:शुल्क है। जो भी कंपनी के नियमों के खिलाफ लोगों को गुमराह करके धन संग्रह करेगा, कंपनी उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी।
- संजय तिवारी, सुपरवाइजर कम परियोजना अधिकारी, याशी कंपनी।
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कोट
- प्रॉपर्टी आकलन नोटिस अभी बांटे जा रहे हैं, जिनमें कमियों को दूर किया जाना जरूरी है। कंपनी अपना काम कर रही है और शहरवासी ऐसे नोटिस का किसी को कोई पैसा न दें।
- पूनम यादव, नप चेयरपर्सन।