फसल के मुआवजे की मांग करते हुए किसानों ने कृषि कार्यालय पर दिया धरना

राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि संबंधित अधिकारी पूछने पर इस तथ्य से अनभिज्ञ मिले कि जिले में फसल मुआवजा के लिए कितने किसानों ने क्लेम किया है। 2020 से अब तक कितने किसानों को क्लेम की राशि मिली है और कितने क्लेम रिजेक्ट किए हैं। बचे हुए किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया कहां तक पहुंच गई है। इस बात का अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि 26 जुलाई को आयोजित धरने के समय भी यही पूछा गया था। जब भी अधिकारियों के पास इस बात कोई जवाब नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि सरकार और इंश्योरेंस कंपनियों को किसानों की कितनी चिंता है। कमेटी एवं किसान संगठनों का मानना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषि कानून कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए हैं। ये पूर्ण रूप से किसानों के खिलाफ है। इससे किसानों के हित से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने फैसला लिया है कि 9 अगस्त को सुबह 11 बजे नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया जाएगा और उपायुक्त को सरकार के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तीन कृषि कानूनों खिलाफ कॉर्पोरेट भगाओ- खेती बचाओ के नारे के साथ जुलूस भी निकाला जाएगा। इस मौके पर किसान यूनियन टिकेट के नेता रामकिशन महलावात, जय किसान आंदोलन के नेता मास्टर धर्म सिंह, किसान यूनियन चढूनी के नेता समय सिंह, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन नेता रामकुमार निमोठ, रामफल पूर्व सरपंच मुमताजपुर, मनफूल सांगवान, कुलदीप, बलराम ईश्वर मेहालावत, पृथ्वी सिंह बालियर, राममेहर व भागमल इत्यादि ने संबोधित किया।