नगर निगम द्वारा 20 साल से ज्यादा किराए पर दी गई दुकानों के मालिकाना हक दुकानदारों को देने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है। अब इसकी तारीख तीन महीने और बढ़ा दी गई है, यह तारी एक जुुलाई से ही मानी जाएगी। इस हिसाब से दुकानदारों के पास केवल 30 सितंबर तक का ही समय है। इससे पहले उन्हें अपने दस्तावेज निगम में जाकर वेबसाइट पर अपलोड करवाने होंगे। जिसके बाद निगम इनकी जांच पड़ताल करेगा और दुकानों की रजिस्ट्री करवाएगा। बता दें कि वैसे तो नगर निगम के पास करीब सवा तीन सौ दुकानदार ऐसे हैं जिनको निगम ने अपनी दुकानें किराए पर दी हैं। लेकिन ऐसे केवल 105 दुकानदार हैं, जिनको किराए पर दिए हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है।
सरकार ने 1 जुलाई को वेबसाइट पर आवेदन मांगे थे। इसकी समय सीमा एक महीना तय की गई थी। 31 जुलाई तक 105 में से केवल 19 दुकानदारों ने ही वेबसाइट के जरिए आवेदन किए। वहीं, अगर एक दुकान की रजिस्ट्री का कलेक्टर रेट के हिसाब से खर्च तय किया जाए तो ये औसतन करीब 12 लाख रुपये बनता है। इस हिसाब से अगर सभी दुकानदार रजिस्ट्री करवाते हैं तो निगम के खाते में करीब 12 करोड़ रुपये आएंगे।