संपत्ति कर की श्रेणी में बदलाव या टैक्स में छूट के लिए कमेटी

कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से लोगों का काम काफी कठिन हो सकता है लेकिन इससे निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। निगम की इस पांच सदस्यीय कमेटी में उप निगम आयुक्त, इस्टेट ऑफिसर, एडीए, कनिष्ठ अभियंता, अनुभाग अधिकारी समेत टैक्स सुपिरिंटेंडेंट को शामिल किया गया है। अब इन अधिकारियों के पास ही श्रेणी बदलने से लेकर टैक्स मेें छूट करवाने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि इसके लिए अनुभाग विभाग यानी ऑडिट का भी अहम रोल रहेगा। टैक्स में छूट करवाने के बाद सीनियर ऑडिटर उसे प्रमाणित करेंगे।
बता दें कि संपत्ति कर की श्रेणी में बदलाव होने से शहर की इमारतों पर लाखों रुपये का टैक्स कम बना दिया जाता रहा है। इसे लेकर निगम कई बार सुर्खियां तक बटोर चुका है। इसे लेकर ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर बातचीत की थी। इसके बाद निगम कार्यप्रणाली पर उठते सवालों को देखते हुए निगम आयुक्त ने तुरंत प्रभाव से इस पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
इनको किया कमेटी में शामिल
कमेटी में कार्यकारी अधिकारी अरविंद बाल्यान, सहायक जिला न्यायवादी शिव कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 1 से 12 के लिए अनुभाग अधिकारी कुलदीप राणा, वार्ड नंबर 13 से 24 के लिए अनुभाग अधिकारी सुरेंद्र, कनिष्ठ अभियंता रिंकू, टैक्स सुपरिंटेंडेंट धमबीर सिंह को शामिल किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी उप निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह की रहेगी।
वार्ड क्लर्क को भी निर्देश
निगम आयुक्त ने पत्राचार के माध्यम से सभी वार्ड क्लर्क को भी निर्देश जारी किए हैं कि वे किसी भी संपत्ति में होने वाले बदलाव, चाहे वह श्रेणी बदलने का मामला हो या टैक्स कम करने का मामला को ऑडिट विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से पोस्ट ऑडिट करवाएंगे।
पारदर्शिता के लिए बनाई कमेटी
निगम में काम नियमानुसार और पारदर्शित के साथ होना चाहिए। इसके लिए उप निगम आयुक्त की अध्यक्षता में पांच अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। इसके साथ सभी वार्ड क्लर्कों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। -आरके सिंह, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।