चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जुलाई तक शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से तबादलों पर लगी रोक हट गई है। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से रोक हटाने के लिए विशेष आग्रह किया था। अब ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। पहले पीजीटी, फिर जेबीटी-टीजीटी के तबादले होंगे। शिक्षा क्षेत्र में सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दो टास्क फोर्स बनाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करनाल के गांव मंचूरी के स्कूल में बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग पूरी तरह लगे हुए हैं। स्कूल में जल्द ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। शिक्षकों की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग पिछले 6 वर्षों से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों के तबादले करता आ रहा है। पिछले दो वर्षों से शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों में हाईकोर्ट की रोक के कारण बाधा आई। तबादलों से जुड़े अनेक मामले कोर्ट में लंबित थे। विभाग के आग्रह के बाद अब हाईकोर्ट ने रोक को हटा दिया है। शिक्षकों को विद्यार्थी संख्या के आधार पर स्कूलों में भेजने का काम चल रहा है। गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे, तब तक अध्यापकों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा और बाकि सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगे। हरियाणा अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। इस बार के बजट में 20 हजार करोड़ रुपये अकेले शिक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं।
एक साल में सभी स्कूलों में होंगे ड्यूल बेंच
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक डेस्क आदि उपलब्ध करवाकर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। एक साल के अंदर सभी स्कूलों में ड्यूल बेंच की व्यवस्था की जाएगी। ई-अधिगम योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित कर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का काम किया है। स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक लागू करने का निर्णय लिया है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फर्नीचर, चहारदीवारी, सुंदरता, स्वच्छता, रास्ते, पानी और शौचालय की व्यवस्था को लेकर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।