फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हालात : मेयर की सख्ती के बाद निगम अधिकारियों में हड़कंप, 10 को थमाए नोटिस

विज्ञापन
विज्ञापन
पंचकूला। तीन दिन पूर्व पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल के आदेशों के बाद भी निगम अधिकारियों द्वारा मोबाइल कंपनियों को नोटिस ना देने पर सोमवार को मेयर काफी सख्त दिखे। मेयर ने निगम के अधिकारियों की जमकर क्लास ली और संबंधित विभाग के कर्मचारियों के तबादले के लिए भी निर्देश दिए। मेयर का सख्त लहजा देखने के दो घंटे के भीतर ही पंचकूला नगर निगम के संयुक्त आयुक्त की ओर से विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों को बिना फीस जमा करवाए टावर लगाए जाने पर नोटिस थमा दिया गया।
विज्ञापन

हालांकि, इन कंपनियों को 72 घंटे पहले नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सोमवार तक नोटिस कंपनियों के पास नहीं पहुंच पाए थे। मेयर कुलभूषण गोयल आज सुबह जब सेक्टर-14 ऑफिस पहुंचे, तो उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस के संबंध में जवाब तलब किया। जब मेयर को पता चला कि अधिकारियों की ओर से नोटिस नहीं भेजे गए हैं, तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर जवाब मांगा। अधिकारी आनाकानी करते दिखे। जिस पर कुल भूषण गोयल ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने डीएमसी को लापरवाही बरतने वालों को नौकरी से निकालने की भी हिदायत दे दी।
कुलभूषण गोयल का सख्त रवैया देखकर निगम अधिकारियों में भगदड़ मच गई और सोमवार शाम को लगभग 10 कंपनियों को नोटिस भेज दिए गए। कंपनियों से 14 सितंबर 2021 मंगलवार तक जवाब मांगा गया है। नगर निगम की ओर से रिलायंस जिओ इंफ्राटेल लिमिटेड, आइडिया, बीएसएनएल, एयरटेल, इंडस, वोडाफोन, जिओ जैसी बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। मेयर ने नगर निगम के कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए कि यदि इन कंपनियों की ओर से निगम की फीस जमा नहीं करवाई जाती, तो इनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी जाए। इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जानी चाहिए। इन कंपनियों को हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाइलॉज 2013 के रूल 3 के तहत नोटिस दिया गया है। नोटिस में कंपनियों की ओर से कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी प्रकार की फीस ना जमा करवाने पर जवाब मांगा गया है। कंपनियों के प्रतिनिधि 14 सितंबर को नगर निगम के अधिकारियों के पास पेश होकर अपनी दलील दे सकते हैं। उसके बाद निगम के अधिकारियों द्वारा कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें