चंडीगढ़। हरियाणा में जेबीटी व मुख्य शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया फिर अटकती नजर आ रही है। तबादला कार्यक्रम अनुसार अध्यापकों को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए तीन दिन दिए थे, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। कुछ अध्यापकों की सर्विस प्रोफाइल अपडेट हुई और कुछ की नहीं। इससे अध्यापकों में असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए इन्हें दोबारा समय मिलने की उम्मीद है।
तबादला नीतियों की खामियों की वजह से अध्यापक परेशान हैं। दिन-रात जागकर प्रोफाइल अपडेट करने के साथ अन्य प्रक्रिया पूरी कर रहे, लेकिन तबादले नहीं हो पा रहे। जिलों के भीतर होने वालों तबादलों के लिए शिक्षा निदेशालय तीन-चार बार बदलाव कर चुका है। 21 जनवरी अध्यापकों के लिए अपने मनपसंद विकल्प भरने का आखिरी दिन था पर प्रक्रिया अचानक रोक दी गई।
शिक्षक नेता विनोद रोहिल्ला ने बताया कि रविवार की रात जब प्रोफाइल अपडेट का समय समाप्त हो रहा था, तब अचानक शिक्षा निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को शक्तियां दे दी कि वे स्वयं अध्यापकों की प्रोफाइल अपडेट कर दें। देर रात तक कुछ अध्यापकों को पता चला और कुछ को नहीं चल पाया। जिन्हें जानकारी मिली, उन्होंने अपने-अपने प्रार्थना पत्र जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को मेल के जरिए भेजे और अधिकतर अध्यापक वंचित रह गए। जिन्होंने प्रार्थना पत्र भेजें उनमें से भी कुछ की प्रोफाइल अपडेट हुई। सोमवार को भी यही सिलसिला चलता रहा।
मुख्य मुद्दा जोन अपडेट
मुख्य मुद्दा जोन अपडेट का है। शिक्षा विभाग की 2016 में बनाई गई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों को 7 अलग-अलग जोन में बांट दिया गया था। 8 जनवरी 2021 को विभाग ने कुछ स्कूलों के जोन नए सिरे से आवंटित किए। सभी शिक्षकों की पूर्व में दी व वर्तमान में भरी भिन्न-भिन्न स्कूलों की जानकारी को ठीक किया जाना था, लेकिन जोन अपडेट का कार्य भी अधर में लटका हुआ है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि तबादला प्रक्रिया को सिरे चढ़ाने में विभाग जुटा हुआ है। तकनीकी दिक्कतों के कारण कई बार बाधा आ जाती है। जेबीटी व मुख्य शिक्षकों के तबादले जल्द सिरे चढ़ा लिए जाएंगे।
स्कूली विद्यार्थियों की काउंसिलिंग करवाएगी सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार स्कूली विद्यार्थियों की काउंसिलिंग करवाएगी। इसके लिए काउंसलर की नियुक्ति होगी। काउंसलर का चयन सरकारी स्कूलों में सेवारत स्थायी पीजीटी (साइकोलॉजी) अध्यापकों में से ही किया जाएगा।
सरकार ने विद्यार्थियों को पढ़ाई में आने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए काउंसलर की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। स्कूलों में पढ़ाने वाले जिन पीजीटी (साइकोलॉजी) अध्यापकों ने ‘डिप्लोमा इन काऊंसलिंग’ किया हुआ है, वे काउंसलर पद के लिए 2 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। जिन अध्यापकों ने काउंसलर के पद के लिए वर्ष 2020 में आवेदन किया था, उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना होगा। उम्मीद केंद्रों में पहले से कार्यरत काउंसलर भी जिला बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।