चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति राहत के बजाय आफत बन गई है। समय पर तबादले न होने से शिक्षकों में असंतोष है। इस बार जुलाई में तबादले होने थे, लेकिन लगातार कार्यक्रम आगे खिसक रहा है। सितंबर माह शुरू होने के बावजूद अभी तक तबादला प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं ले सकी है।
2016 में में ऑनलाइन तबादला नीति के लागू होने के बाद से अब तक दो बार ही शिक्षकों के तबादले हुए हैं। नीति अनुसार अभी तक पांच बार तबादले होने चाहिए थे। विभाग ने आखिरी बार तबादले अगस्त 2019 में किए थे। 2021 में विभाग 2 बार शेड्यूल जारी कर चुका है, लेकिन तबादलों की प्रक्रिया संपन्न करने में असफल रहा।
हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने तबादले न होने का ठीकरा स्कूल शिक्षा विभाग पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि नीति में समय-समय पर मनमर्जी से कई संशोधन किए, जो शिक्षकों के अनुकूल नहीं हैं। जिससे शिक्षकों को बार-बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा। ड्राइव को जल्द शुरू करवाने के लिए वे जल्द ही मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलेंगे। राज्य प्रेस सचिव अजीत चंदेलिया ने कहा कि शिक्षण सत्र के मध्य में तबादला प्रक्रिया शुरू होने से शिक्षण-अधिगम प्रभावित होता है। 2017 और 2019 में विभाग अगस्त में ही तबादले कर पाया था। विभाग सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर शिक्षकों के तबादले करे।