चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार करनाल में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लठतंत्र में बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस बात की जांच होनी चाहिए कि करनाल में अधिकारी, किस अधिकार के तहत पुलिसवालों को किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दे रहे थे। क्योंकि ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, ऐसे आदेश तो किसी भी परिस्थिति में कोई पुलिस अधिकारी भी नहीं दे सकता है। किसानों के सिर पर वार करने के आदेश किसके थे? यह जांच का विषय है।
चंडीगढ़ में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगों के लिए धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भाजपा के कार्यक्रम स्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर बसताड़ा टोल प्लाजा पर धरना दे रहे थे। पुलिस ने निरंकुश और दमनकारी नीति अपनाते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हुड्डा ने कहा कि इस लाठीचार्ज के बाद ट्रॉमा से हार्ट अटैक होने के चलते घरौंडा के एक किसान की जान जाने की भी दुखद खबर आई है। उन्होंने किसान के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार से परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पंजाब सरकार की तरह बीजेपी-जेजेपी सरकार को भी आंदोलन के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद और एक-एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। अगर मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस सरकार बनने पर यह कार्य किया जाएगा। सरकार को चाहिए कि वह भविष्य में किसानों से टकराव के हालात पैदा नहीं करे और इसका समाधान निकाले।