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कृषि विधेयक: राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस, राज्यव्यापी आंदोलन का एलान, 10 को किसान सम्मेलन

Sun, 27 Sep 2020 10:04 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा - फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कृषि विधेयकों के खिलाफ अपने आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करने का एलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने तीन विधेयकों के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध व्यक्त करने का निर्णय किया है।

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 इसकी घोषणा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला व सचिव आशीष दुआ ने पत्रकार सम्मेलन में की। 

इस दौरान विवेक बंसल ने बताया कि 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक पैदल मार्च प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हरियाणा राज भवन तक जाएगा। जो राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए एक ज्ञापन देकर इन तीन विधेयकों को निरस्त करने की मांग करेगा। उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर को राज्य के प्रत्येक विधानसभा व जिला मुख्यालय पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 'किसान-मजदूर बचाओ दिवस' के रूप में मनाएगी। उनके अनुसार 10 अक्तूबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 
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दो अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक इन विधेयकों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने काले विधेयकों के जरिये देश के किसान, मजदूर और आढ़तियों पर क्रूर हमला किया है। भाजपा सरकार द्वारा संसद में यह विधेयक लोकतंत्र की हत्या कर पास करवाये गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की मांग यह है कि भाजपा सरकार एक और कानून बनाकर यह व्यवस्था सुनिश्चित करे कि किसान को हर हालत में उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिलेगा। उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि कांग्रेस सरकार ने कृषि मंडी उपज कानून को और व्यापक बनाने का प्रस्ताव किया था और इसकी सिफारिश कार्यकारी ग्रुप ने रिपोर्ट में की थी। 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र मंडियों को खत्म करने का कानून बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन दिला पाएगा और छोटे किसान अपनी उपज दूरदराज के क्षेत्रों में कैसे भेज पाएंगे।

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