04पीएएलपी1- मांगों को लेकर बैठक करते हुए पीडब्ल्यूडी कर्मचारी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा गवर्मेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्करज यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की बैठक बृहस्पतिवार को पलवल यूनियन कार्यालय पर संपन्न हुई। जिला प्रधान रमेश डागर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नियमित और अनियमित कर्मचारियों की लंबित मांग, मुद्दों और सरकार की जन विरोधी व कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक का संचालन बिजेंद्र चौहान ने किया।
इस अवसर पर राज्य प्रेस सचिव योगेश शर्मा ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करवाने, पुरानी पेंशन बहाली, विभागों के निजीकरण पर रोक लगवाने, कौशल रोजगार निगम को भंग करने, खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करने, ग्रुप डी कर्मचारियों के मूल वेतनमान में वृद्धि करने, गेज रीडर और कैनाल गार्ड को तृतीय श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए रोहतक में छह जनवरी को राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। सरकार प्रदेश के लोगों को स्थाई रोजगार देने में असमर्थ है तथा विभागों में स्थाई भर्ती न करके लगातार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। महंगाई की उच्च दर को देखते हुए कच्चे कर्मचारियों का वेतन नाकाफी साबित हो रहा है। उनकी मांग है कि 26 हजार न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सभी नियमित और अनियमित कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल स्कीम जल्द से जल्द लागू की जाए। सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर मकान किराए भत्ते में वृद्धि करे। बैठक में कर्मचारी नेता रूपचंद डागर, भूदेव शर्मा, बालकिशन शर्मा, विकास तंवर, विपिन शर्मा व सुरेश चंद मौजूद रहे।