आठ कर्मचारियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन

दरअसल, लघु सचिवालय में कार्यरत दिव्यांग कंप्यूटर ऑपरेटर जगदीश को कोरोना काल के दौरान घर से काम करने के लिए कहा गया। कोरोना के बाद जगदीश लौटा तो उसे नौकर पर नहीं रखा गया। काफी दिनों तक वह अधिकारियों के चक्कर काटता रहा, परंतु उसकी सुनवाई नहीं हुई। जगदीश ने उच्च न्यायालय ने नौकरी पर रखे जाने की याचिका डाली। जस्टिस अरुण कुमार मोगा की अदालत ने दिनांक 24-11-2021 को मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए थे कि एक माह के अंदर प्रार्थी को नौकरी पर निरंतर रखा जाए तथा उसका रुका हुआ वेतन दिया जाए, लेकिन एक माह का समय बीत जाने के बाद भी प्रार्थी को न तो उसे नौकरी पर निरंतर रखा गया और न ही उसे वेतन दिया गया। बीती 17 जनवरी को उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना का कारण बताओ नोटिस जिला उपायुक्त व सीईओ जिला परिषद को भेजा गया। 17 मार्च तक जिसका जवाब देना है। जगदीश ने मामले की शिकायत दिव्यांग आयोग में की। सीईओ जिला परिषद का कहना है कि कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में निकाला गया है।
हटाए कर्मचारियों ने लगाया नाजायज बिल बनवाने का आरोप
सीईओ जिला परिषद द्वारा हटाए कर्मचारियों ने मंगलवार को ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी द्वारा उन पर नाजायज बिल बनाने, सरकारी राशि का दुरुपयोग करने व कमीशन देने का दबाव बनाया जा रहा था। कर्मचारियों द्वारा मना करने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। प्रदर्शन करने वालों में कर्मचारी नेता प्रवीण कुमार, मोहित गौतम, प्रदीप कुमार, तस्लीम, कैलाश, चेतराम, राजेंद्र, अब्दुल, प्रियंका, नीतू और नेहा मौजूद थे।