ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

कामरेड सुभाष चंद्र एडवोकेट महासचिव ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी वर्ष 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किए थे। लेकिन 14 साल बीतने के बाद भी सरकार ने अपना कर्मचारी नहीं माना है और न ही सरकार न्यूनतम वेतन लागू कर रही है। कोविड-19 के समय में सफाई कर्मचारियों ने फ्रंट लाइन पर काम किया है।
सफाई कर्मचारियों को सरकार अपना कर्मचारी माने और न्यूनतम वेतन 28000 रुपये लागू करें और कोविड 19 से बचाव के लिए सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोविड-19 में बचाव की बजाय श्रम कानूनों में बदलाव कर जन विरोधी काम किया है। इसलिए सभी को लगातार संघर्ष करके अपनी मांग को मनवाना पड़ेगा। बैठक में उपप्रधान मंजू देवी, पवन कुमार, सचिव कृष्ण कुमार, अशोक कुमार, चरण सिंह, महेंद्रसिंह कोषाध्यक्ष, हरिराम, राजेंद्र, राजपाल, सुमेर सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए।
मनरेगा मजदूर यूनियन हरियाणा के खंड महेंद्रगढ़, सतनाली के संयोजक प्रकाश सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी अपने जीवन की परवाह न कर लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी धर्मवीर सिंह सतनाली ने आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन सरकार को भेज देंगे।