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Kurukshetra: आचार संहिता के चलते सख्ती, नाकाबंदी में चार गाड़ियों से सात लाख रुपये बरामद

Wed, 25 Sep 2024 08:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

सार

आचार संहिता के चलते सख्ती के चलते कुरुक्षेत्र में नाकाबंदी में चार गाड़ियों से सात लाख 73 हजार 220 रुपये बरामद किए गए हैं। लाडवा में तीन से 7.10 लाख तो कुरुक्षेत्र से एक गाड़ी से 63,220 रुपये मिले हैं। 
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नाकाबंदी के समय कार की जांच करते अधिकारी व पुलिसकर्मी। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस ने अलग-अलग जगह से सात लाख 73 हजार 220 रुपये जब्त किए। नाकाबंदी के दौरान लाडवा से तीन और कुरुक्षेत्र से एक गाड़ी से यह रकम बरामद हुई। गत सप्ताह ठोल गांव के पास से यमुनानगर के व्यापारी की गाड़ी से 11 लाख रुपये बरामद हुए थे, मगर व्यापारी को बगैर कार्रवाई किए ही छोड़ दिया था।

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दरअसल, चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। इसे लेकर पुलिस ने पंजाब सीमा से लेकर जिले में नाकाबंदी कर रखी है। इन नाकों पर हर आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने लाडवा में रादौर रोड पर लगाए गए नाके पर तीन गाड़ियों की जांच की। इस दौरान टीम को पहली गाड़ी से 1.60 लाख रुपये बरामद हुए। दूसरी 2.30 लाख रुपये जबकि तीसरी गाड़ी से 3.20 लाख रुपये बरामद हुए।

चौथा मामला कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे के पास हुआ। यहां नाके पर जांच के दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवा कर उसकी जांच की। जांच के दौरान कार से 63 हजार 220 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में चारों चालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकदी को जब्त कर लिया। फिलहाल इस राशि को आयकर विभाग के पास जमा कराया गया है। आगामी कार्रवाई विभाग करेगा।
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चुनाव आयोग को लिखा पत्र
गत सप्ताह यमुनानगर के व्यापारी की गाड़ी से ठोल गांव में जांच के दौरान 11 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई थी। तब जांच अधिकारी ने एक सादे कागज पर व्यापारी से बगैर कोई कार्रवाई किए सादे कागज पर लिखवाकर नकदी लौटा दी थी। मामला उजागर होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा हुआ है।

प्रमाण नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि चुनावी दौर किसी से 50 हजार से अधिक की राशि बरामद होने पर उस राशि को जब्त किया जाएगा। प्रमाण नहीं देने पर मामला आयकर विभाग में चलेगा और संबंधित पर 125 फीसदी पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर किसी से बगैर प्रमाण के तीन लाख रुपये बरामद होते हैं तो उस राशि को सरकारी खाते में जमा कराया जाएगा। साथ ही संबंधित को ढाई लाख रुपये का टैक्स भी भरना होगा।

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