माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में सिर्फ एक दिन शेष है, लेकिन शहर की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली कंपनी अभी तक 16 हजार संपत्तिधारकों को रि-असिस्मेंट नोटिस तक नहीं बांट सकी है। वहीं, 55 हजार खाली प्लॉट हैं, इनमें से पचास फीसदी को भी नोटिस नहीं मिल सके हैं। जो 91 हजार नोटिस बांटे गए हैं, उनमे भारी त्रुटियां होने के कारण निगम कार्यालय में भीड़ लगी है, लेकिन अभी तक 50 फीसदी की भी त्रुटियां दुरुस्त नहीं हो सकी हैं। परिणाम यह है कि अब एक अप्रैल से शहर में नई प्रॉपर्टी आईडी लागू करने की संभावना क्षीण हो गई है। जिससे निगम को अभी 1.60 लाख नई संपत्तियों के बजाय 1.41 लाख पुरानी आईडी पर ही नए वित्तीय वर्ष में भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना पड़ेगा। जिससे निगम को भी वित्तीय घाटा उठाना पड़ेगा।
नगर निगम आयुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि शहर में संपत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए नगर निगम द्वारा बीते वर्ष जो सर्वे करवाया गया था, उसमें एकत्र डाटा के अनुसार लगभग 1 लाख 62 हजार संपत्तियां रिकॉर्ड में आई हैं, जिनमें करीब 55 हजार खाली प्लॉट धारक हैं। खाली प्लॉट धारकों को छोड़ करीब एक लाख सात हजार सम्पत्ति मालिकों को याशी कंपनी की ओर से घर-घर जाकर नई प्रॉपर्टी आईडी के रि-असिस्मेंट (पुनर्मूल्यांकन) नोटिस वितरित करने हैं। एजेंसी ने करीब 91 हजार नोटिस बांट दिए हैं।
पोर्टल किया लांच
निगमायुक्त ने बताया कि जिन लोगों को रि-असिस्मेंट नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और खाली प्लॉटधारक जो नोटिस प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सुविधा के लिए पीएमएस हरियाणा डॉट कॉम (pmsharyana.com) पोर्टल लांच किया गया है। संबंधित व्यक्ति पोर्टल खोलकर जिला करनाल, म्यूनिसिपिल्टी करनाल डालकर व्यू ऑन मैप पर क्लिक करें, गूगल मैप ओपन होगा, उसमें अपने प्लॉट या मकान इत्यादि की लोकेशन देखें। ऐसा करने के बाद एक बैलून पर क्लिक कर, प्लॉट से संबंधित सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। संबंधित व्यक्ति के विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो वह उक्त पोर्टल पर ही, प्लॉट की रजिस्ट्री, आधार नंबर, फेमिली आईडी व पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद अपलोड कर आपत्ति डाल सकते हैं। याशी कंपनी के कर्मचारी डाले गए ऐसे ऑब्जेक्शन को दुरुस्त करेंगे और कुछ दिनों पश्चात संबंधित प्लॉट धारक इसे इसी पोर्टल पर चेक कर सकता है।