माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक शुक्रवार को पंचायत भवन में करीब एक घंटे की देरी से दोपहर 2:45 बजे शुरू हुई। अध्यक्षता हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं लोक निर्माण (भवन व सड़कें) मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने की। पांच पुरानी और आठ नई शिकायतें शामिल की गईं। पांच का माैके पर निपटारा किया जा सका। मकानों में चल रहे अवैध स्कूलों का मामला उठाया गया। मंत्री ने इन स्कूलों की जांच कराने के आदेश दिए।
कबीर सचदेवा ने आरके पुरम स्थित दो मकानों में अवैध रूप से चल रहे स्कूलों की शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि एक मकान पर स्कूल का बोर्ड लगा है जबकि दूसरा रिहायशी मकान बिना किसी पहचान के स्कूल के रूप में संचालित हो रहा है। स्कूलों में न तो सुरक्षा मानक हैं और न ही किसी बोर्ड की मान्यता स्पष्ट है। यह बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में पाया गया कि स्कूल के पास दमकल विभाग की ओर से सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाला प्रमाणपत्र तक नहीं है। शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जांच के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने स्कूल को नोटिस जारी कर 14 अक्तूबर तक दस्तावेज जमा करने को कहा था। स्कूल प्रबंधन ने 28 अक्तूबर को दस्तावेज वाट्सएप पर बीईओ को भेज दिए। मामले पर मंत्री ने अधिकारियों को गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
रामनगर के मनिन्द्र की फर्जी राशन कार्ड के आधार पर राशन हड़पने की शिकायत पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) ने बताया कि जांच में सात लोगों को कम राशन देने का पता चला है। वर्ष 2018-19 व उसके बाद का डाटा विभाग के पास उपलब्ध न होने के कारण इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय चंडीगढ़ के साथ पत्राचार किया गया था। मुख्यालय ने जनवरी 17 से दिसंबर 2022 तक के राशन कार्ड/ परिवार विवरण, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि रिकार्ड को प्राप्त करने व अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह सदस्यों की टीम गठित की है। मामला अगली बैठक तक लंबित रख लिया गया।
असंध के विधायक योगेंद्र राणा, उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगाराम पूनिया, मेयर रेणुबाला गुप्ता, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण लाठर आदि माैजूद रहे।
ये मामले रखे गए
माॅडल टाउन निवासी कबीर सिंह सचदेवा की गली नंबर चार में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे दो स्कूल के मामले में मंत्री ने शिक्षा अधिकारी को संबंधित दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए हैं। इंद्री के सतबीर सिंह ने शिकायत की थी कि अवैध पार्किंग के कारण उसे हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कराई जाए। इस पर मंत्री ने मामले को अगली बैठक के लिए लंबित रखते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों से इस बारे में विचार-विमर्श कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बंजर भूमि पर फसल दिखाकर सरकार को चूना लगाने संबंधी साम्भली निवासी बलराज शर्मा की शिकायत पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अगली बैठक में पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गांव अलीपुर खालसा के रविंद्र ने शिकायत की कि फैक्टरियों का कैमिकल युक्त नाले में डाला जाता है। यह पानी ओवरफ्लो होने के कारण सड़क व गलियोंं में जमा हो जाता है। इस पर मंत्री ने बीडीपीओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शिकायत निवारण समिति के सदस्य की टीम को गांव का दौरा रिपोर्ट अगली बैठक में पेश करने के निर्देश दिए। बंसत विहार का अमन बैठक में न पहुंचने के कारण उनकी शिकायत लंबित रख ली गई है। गांव नारायणा के कृष्ण की शिकायत पर मंत्री ने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए की बच्चों की एसएलसी देरी के कारणों का पता लगा कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
अब तक 46 वादे किए पूरे रू गंगवा
बैठक के बाद मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। तीसरी पारी का एक वर्ष अभी पूरा किया है। अब तक 46 वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस साल के अंत तक 90 वादे पूरे कर दिए जाएंगे। एक सवाल पर मंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे डंकी रूट से विदेश न जाएं। वैध तरीकों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने दस साल में किसानों को 15 हजार 465 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है जबकि पिछले सरकारों में मामूली राशि के चैक देकर उनके साथ मजाक किया जाता था।