माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम आय बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहा है। इसके लिए केबल पर टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
निगमायुक्त नरेश नरवाल ने लगातार तीसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में विभिन्न योजनाओं को खंगाला और विकास की नई रूपरेखा तैयार की। जिसमें कहा गया कि शहर में सिटी केबल का अच्छा-खासा व्यवसाय है। इस पर टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ाई जाए। इसी तरह मोबाइल टावरों की भी जांच करें, गैर-कानूनी पाए जाने पर उन्हें सील करें और उनसे रिकवरी करें।
निगमायुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर भी शिकंजा कसते हुए दस लाख से ऊपर के सभी बकायेदारों पर योजना बनाकर सीलिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया स्थिति को देखा तो कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि एक से पांच लाख रुपये तक 1600, पांच से 10 लाख तक 546 और 10 लाख से ऊपर के 165 समेत कुल 2311 बकायेदार डिफाल्टर हैं। इन्हें नोटिस भेजा जा चुका है।
निगमायुक्त ने कहा कि अगले तीन-चार दिन में ही पहले 10 लाख से ऊपर के बकायेदारों की संपत्तियों को सील करें। 15 दिन के अंदर हर ब्रांच का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, जिसमें तुरंत कार्रवाई, मध्य अवधि कार्य और दीर्घकालीन कार्य शामिल हों। सीएफसी के काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को सभी स्कीमों का ज्ञान होना चाहिए। काउंटरों के आगे बैठने की व्यवस्था करें, एक टीवी स्क्रीन लगाएं ताकि वेटिंग में बैठे लोग बोर न हों।
निगमायुक्त ने कहा कि विकास शुल्क की भी बकायेदारी अच्छी खासी है। इसके लिए शनिवार और रविवार में विशेष शिविर लगवाएं। इनमें प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करवाएं। प्रॉपर्टी आईडी को पीपीपी से लिंक करें। सरकारी विभागों पर संपत्ति कर बकाया है, उन पर भी दबाव बनाएं, उनसे संबंधित मुख्यालय को अर्ध सरकारी पत्र भिजवाएं। नगरीय परियोजना अधिकारी प्रवीन चुग ने विभिन्न योजनाओं की ताजा स्थिति को बताया। बैठक में संयुक्त निगमायुक्त गगनदीप सिंह, एएमसी धीरज कुमार, डीएमसी अरुण कुमार, उप रजिस्ट्रार डॉ. रमेश शर्मा, उप निदेशक ऑडिट हरिचंद दहिया, रेजिडेंट सीनियर ऑडिटर बबीता रानी आदि शामिल रहे।
गांवों में निगम की जमीन की निशानदेही कर बाड़ लगाएं
निगमायुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र के गांवों में जितनी भी निगम की जमीन है, सभी की निशानदेही करवा मजबूत बाड़ लगवाई जाए। इसके लिए टेंडर लगवा दें। जहां-जहां कब्जे हैं, उन पर 408 का केस दर्ज करें। शहर को अतिक्रमण मुक्त करें। जितने भी सामुदायिक केंद्र हैं, उनकी उपयुक्त देखरेख व रख रखाव होता रहे। ट्रेड लाइसेंसों की संख्या बढ़ाएं। चालू वित्त वर्ष में 444 ट्रेड लाइसेंस बनवाए गए हैं, इनसे 11 लाख 69 हजार रुपये की राशि एकत्र की गई है। अग्निशमन शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक हाईड्रोलिक मशीन खरीदने की डिमांड भेजें ताकि ऊंचे भवनों पर आगजनी जैसी आपदा के समय स्थिति पर काबू पाया जा सके। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हो, एनओसी जारी करने से पहले ईओ स्वयं एक बार खुद चेक करके आएं।