माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। बैंकर्स की त्रिमासिक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने समाज के जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। अनावश्यक देरी से योजना का महत्व खत्म हो जाता है और इससे बैंकों की छवि भी खराब होती है। स्पष्ट कहा कि 10 रुपये का सिक्का लेने से बैंक इनकार न करें, जनता को भी जागरूक करें।
जिला स्तरीय बैठक में बैंक प्रतिनिधियों की बैठक में एडीसी योगेश कुमार ने कहा कि बैंक योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने में रुचि दिखाएं, ऐसा करना उनकी ड्यूटी है और एक सामाजिक दायित्व भी है। ऋण संबंधी मामलों में व्यक्ति की पात्रता देखकर उसकी स्वीकृति करें, लेकिन समय पर हो। जिला अग्रणी प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सिंघाल ने विभिन्न योजनाओं की अब तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जितने भी मामले बैंकों के स्तर पर लंबित हैं, कोशिश करें कि अगली तिमाही तक निपट जाने चाहिए। जून 2021 से करनाल जिले में कुल 19027 करोड़ रुपये के ऋण बैंकों की ओर से वितरित किए गए, जो नेशनल गोल 60 प्रतिशत के फलस्वरूप 95 प्रतिशत की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 10 रुपये का जो सिक्का चलाया गया है, बैंक उसे लेने से इंकार न करें बल्कि जनता में भी जागरूकता फैलाएं कि यह सरकार की करेंसी है और इसे स्वीकार न करना सरकार के खिलाफ व्यवहार का प्रदर्शन करना है।
एटीएम में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और जिस एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा कैश की उपलब्धता नहीं होगी, उस शाखा पर सरकार की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि लोकेश बहल ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने एसबीआई की यह कहकर सराहना की गई है कि ऐसे बैंक देश में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन खेद की बात है कि करनाल में अन्य बैंकों की तुलना में एसबीआई की व्यक्तिगत उपलब्धि 40 प्रतिशत से भी कम है। जिन क्षेत्रों में 5000 से ज्यादा आबादी है वहां बैंकों की शाखा खोली जाए। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में काफी तरक्की हुई है। अब ऐसे समूहों के लिए ऋण सीमा 20 लाख रुपये तक कर दी है। इसमें नाबार्ड के डीडीएम कुशल दीप शर्मा ने भी योजनाएं बताईं।