कार्य में ढिलाई पर एक एबीपीओ की सेवा समाप्त

इस योजना के तहत 1 लाख 12 हजार 169 लोग पंजीकृत हैं, जिसमें से 60 हजार 277 के जॉब कार्ड हैं। जबकि 30 हजार 533 जॉब कार्ड एक्टिव है। इनमें से 24 हजार 762 को काम उपलब्ध करवाया गया है और इन्हीं में से 12 व्यक्तियों ने पूरे 100 दिन कार्य किया है। डीसी ने सभी जॉब कार्ड धारकों को परिवार पहचान पत्र के साथ जोडऩे के भी निर्देश दिए है। लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में जिला परिषद सीईओ सुरेश राविश, डीडीपीओ जसविंद्र सिंह व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीसी ने कहा कि कामगारों को पूरे 100 दिन कार्य दिया जाए व एमएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाई जाए। 15 नवंबर 2021 तक जहां मेट नहीं लगाए गए हैं वहां कार्य निगरानी के लिए मेट लगाए जाएं। कैथल, ढांड, पूंडरी, सीवन में कामगारों को समय पर पेमेंट की जा रही है। गुहला, कलायत, राजौंद के एबीपीओ सभी कामगारों की समय पर पेमेंट करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिन लोगों के काम करने के लिए आवेदन आए हैं, उनके घर जाकर जॉब कार्ड बनवाएं। मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कार्य को इस साल के अंत तक पूरा किया जाए। योजना के तहत 2021-22 में गुहला में 105, पूंडरी में 33, ढांड में 40, सीवन में 112, राजौंद में 240, कलायत में 274 और कैथल में 215 कार्य पिछले वर्षों सहित अब तक लंबित हैं, जिसे लेकर डीसी ने जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि समय रहते जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए नहीं तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि मनरेगा के कार्य के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत 50 मेट्स के डिवाइस पंजीकृत हैं। योजना के तहत ही पशुओं के लिए शेड का कार्य 45 जगह पूरा हुआ है, लेकिन 215 जगह कार्य शुरू नहीं किया गया, जिस पर डीसी ने सख्ती दिखाते हुए एबीपीओ को निर्देश दिए कि लाभार्थियों से संपर्क करते हुए कार्य पूर्ण करवाएं। इस अवसर पर एक्सईएन प्रशांत, सतपाल, कंवर कुमार भाटला, एसडीओ पब्लिक हेल्थ व सभी खंडों के एबीपीओ मौजूद थे।