प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पुराना भवन, जहां बनेगा नया भवन।
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तीन साल से डाहौला ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करने व पंचायत विभाग के डायरेक्टर के आदेश के बावजूद बीडीपीओ अलेवा द्वारा जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं करवाने पर डीसी ने संज्ञान लिया है। डीसी ने बीडीपीओ को आदेश जारी करते हुए जमीन नाम करवाकर उनके कार्यालय को 15 दिन में सूचित करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि तीन साल से पंचायत विभाग के डायरेक्टर के आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले अधिकारी डीसी के आदेश पर क्या कार्रवाई करते हैं।
बताते चलें कि गांव डाहौला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के नाम जमीन करवाई जानी है। इसके लिए ग्राम पंचायत के बाद डीसी तथा इसके बाद पंचायत विभाग के डायरेक्टर ने तीन वर्ष पहले जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम करवाने के आदेश जारी किए थे लेकिन बीडीपीओ अलेवा तीन साल से इस फाइल को दबाए बैठे हैं और आज तक जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं हुई। अमर उजाला ने इस खबर को 20 फरवरी के अंक में प्रकाशित किया था। इसके बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी और बीडीपीओ अलेवा को डीसी मनोज कुमार ने आदेश जारी करते हुए 15 दिन में यह जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम करवाने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने बीडीपीओ अलेवा को भेजे पत्र में साफ कहा है कि उनको जमीन नाम करवाने के बाद सूचना दी जाए। पंचायत विभाग के अधिकारी जिन आदेशों को तीन साल से दबाए बैठे हैं अब 15 दिन में यह कार्य कैसे कर सकते हैं, यह अपने आप में सोचने वाली बात है।