28जेएनडी07-बस स्टैंड परिसर में मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए रोडवेज कर्मचारी। संवाद
जींद। सरकार की ओर से मानी गई मांगों को लागू नहीं करने, बार-बार महानिदेशक बैठक का पत्र निकाल कर वार्ता पत्र को वापस लेने से कर्मचारियों में रोष है। जींद डिपो में सांझा मोर्चा में शामिल सभी यूनियनों के डिपो प्रधान राममेहर रेढू, अनूप श्योकंद, सज्जन कंडेला और रमेश सहरावत की संयुक्त अध्यक्षता में टीएम अजीत को रोडवेज महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां बस स्टैंड परिसर में प्रदर्शन भी किया। कर्मचारी नेता अनूप लाठर, संदीप रंगा और राजकुमार रधाना ने कहा कि सरकार निजी बसों को 362 मार्गों पर 3658 रूट परमिट देने पर अड़ी हुई है।
जबकि प्रदेश भर की जनता ने समय-समय पर रोडवेज बसों को विभिन्न रूट पर चलाने की मांग की है। ऐसे में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के रोडवेज बेड़े में 10 हजार सरकारी बसें शामिल कर 60 हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी बसें निजी बसों से ज्यादा टैक्स जमा करती हैं। सरकारी बसों में बेरोजगारों को स्थाई और सुरक्षित रोजगार मिलता है।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार निजीकरण की पॉलिसी अगर वापस नहीं लेती और परिवहन मंत्री और अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का पत्र जारी नहीं करती तो महानिदेशक के नकारात्मक रवैये के खिलाफ डिपो में प्रदर्शन करते हुए 15 मई को अंबाला में होने वाले न्याय मार्च निकाला जाएगा। इसका नोटिस महाप्रबंधक के माध्यम से महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा को भेजा गया। अगर सरकार फिर भी मांगों के प्रति गंभीर नहीं हुई तो 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूर्ण चक्का जाम किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उनमें से एक यह है कि परिचालकों का पे ग्रेड काम के आधार बढ़ाया जाए। लिपिकों का वेतनमान बढ़ाया जाए। वहीं चालकों को हेवी चालक ग्रेड पे स्केल दिया जाए। चालक-परिचालकों को रात्रि ठहराव एक महीने में 10 से बढ़ाकर 25 किए जाने के बारे में सहमति हुई थी। लिपिकों से असिस्टेंट के 88 पद स्वीकृत करने की सहमति बनी थी। सभी श्रेणियों की लंबित प्रमोशन 15 अगस्त 2024 से पहले करने का निर्णय लिया गया था। लोकल मार्गों पर ओवरटाइम देने की 35 की रिसीट की शर्त खत्म करने का निर्णय लिया था, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है।